Lucknow : ग्राम्य विकास योजनाओं में तेजी लाएं अधिकारी, एक लाख दीदियों को हर महीने दिया जाए प्रशिक्षण- केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग की सभी कार्य योजनाओं पर ठोस, असरदार और तेजी से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए और इन्हें पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। गांव और गरीब का विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गांवों में जलभराव को रोकने के लिए जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि गांवों की गलियां ही ग्रामीणों का हाईवे हैं, जिन्हें हमेशा दुरुस्त और व्यवस्थित रखा जाए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि जिन कार्यों की योजना अब तक नहीं बनी है, उन्हें तुरंत तैयार किया जाए। मनरेगा के तहत रुके हुए भुगतानों को बजट के अनुसार प्राथमिकता पर जारी करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों को लेकर भारत सरकार को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि स्वयं सहायता समूह की 1 लाख दीदियों को हर महीने ग्राम्य विकास संस्थान में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं की सूची तुरंत संस्थान को भेजे और तय कैलेंडर के मुताबिक ट्रेनिंग सुनिश्चित करे। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि विकास खंडों के आवासीय और दफ्तर के भवनों के निर्माण के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव मांगे जाएं। ग्राम चौपालों को बेहतर रणनीति के साथ आयोजित करने के लिए जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की जाए और इसके रोस्टर की कॉपी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दी जाए। उन्होंने ग्राम चौपालों के लिए एक नया पोर्टल बनाने और उसे लॉन्च करने के निर्देश दिए, जिससे आवेदक को अपनी समस्या के समाधान की पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही विभाग में लंबित जांच के मामलों को तुरंत निपटाने, खंड विकास अधिकारी के पद का चार्ज देने संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन करने और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का गंभीरता से निपटारा करने को कहा गया। उन्होंने आजीविका मिशन के तहत नए समूहों के गठन में तेजी लाने, बंद पड़े समूहों को दोबारा शुरू करने, महिला सामर्थ्य योजना के कार्यों को गति देने और सभी मंडलों में सरस मेले आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, मिशन निदेशक दीपा रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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