Lucknow : केंद्रीय बजट उत्तर प्रदेश के तेज विकास को नई दिशा देगा- सुरेश कुमार खन्ना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र, संतुलित और तेज विकास को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रदेश में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब, रेलवे और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी जिससे निवेश के नए अवसर खुलेंगे। खन्ना ने बताया कि औद्योगिक प्रोत्साहन और एमएसएमई समर्थन से छोटे और मध्यम उद्योग मजबूत होंगे तथा स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की घोषणा से युवाओं को बहुत फायदा होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 ऐतिहासिक शहरों को प्रोत्साहन और 10 हजार टूरिस्ट गाइड बनाने के फैसले का स्वागत किया। एआई हब और 40 हजार करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर खर्च के निर्णय की सराहना की। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों को राहत मिलेगी।

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी जैसे मार्ग, जल मार्ग परियोजनाएं और रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय से देश की कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी जिससे वाराणसी जैसे ऐतिहासिक केंद्रों का विकास होगा। एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने का स्वागत किया। बुजुर्गों के लिए 1.5 लाख केयरगिवर और जिलों में महिला हॉस्टल बनाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। बजट में कैंसर, शुगर समेत 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने के साथ लेदर और खेल सामग्री भी सस्ती होगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना से गांव मजबूत होंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित प्रावधानों से किसानों की आय बढ़ेगी, सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं से उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रावधानों से गरीब, महिला, बुजुर्ग और वंचित वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। अंत में सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को मजबूत आधार देगा।

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