योगी सरकार का बड़ा फैसला: यूपी में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को संचालन की मंजूरी, उच्च शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान

• योगी सरकार का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम, प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को मिली हरी झंडी
• उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गाजियाबाद, कानपुर व फतेहपुर के प्रस्तावित विश्वविद्यालयों को सौंपा 'संचालन प्राधिकार पत्र'
• अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं को मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को उच्च शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर बुधवार को प्रदेश में स्थापित होने जा रहे तीन नए निजी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को 'संचालन प्राधिकार पत्र' (अनुज्ञा पत्र) प्रदान किया। योगी सरकार की इस पहल से गाजियाबाद, कानपुर और फतेहपुर जनपदों में उच्च, तकनीकी एवं कृषि शिक्षा का विस्तार होगा तथा युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त होंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जनपद गाजियाबाद में 'अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय' के संचालन हेतु 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी', गाजियाबाद के सचिव/चेयरमैन को, कानपुर नगर के बिल्हौर में 'महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय' के संचालन हेतु 'स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट', दिल्ली के सचिव को तथा फतेहपुर में 'ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय' के संचालन हेतु 'एंग्लो संस्कृत कॉलेज', फतेहपुर के अध्यक्ष को आधिकारिक संचालन प्राधिकार पत्र सौंपा।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संशोधन अध्यादेशों के तहत यह स्वीकृति जारी की गई है। इसके अंतर्गत गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय को तृतीय संशोधन अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 17 सन् 2026), कानपुर के महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को चतुर्थ संशोधन अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 18 सन् 2026) तथा फतेहपुर के ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को पंचम संशोधन अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 19 सन् 2026) के तहत सम्मिलित करते हुए संचालन की अनुज्ञा संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राधिकार पत्र सौंपते हुए संबंधित संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे शासन द्वारा निर्धारित मानकों, नियमों एवं शर्तों का  अनुपालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ कर रही है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों और उत्कृष्ट वातावरण का लाभ मिल सके।

Also Read- Special Article: बेनकाब हुए अराजकतावादी आंदोलनजीवी, जंतर- मंतर का मंच बना हिंदू और विकास विरोधी मंच