NEP 2020 Vocational Education UP: व्यावसायिक शिक्षा के पांचों मानक पूरे करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, प्रोजेक्ट प्रवीण में जुड़े नए मॉड्यूल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) की व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित कौशल विकास के सभी पांचों मानकों को पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल डिग्रीधारक बनाने के बजाय उन्हें हुनरमंद और स्वावलंबी बनाना है।

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दो नए मॉड्यूल—'वित्तीय कौशल' और 'उद्यमिता विकास' को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्धारित पांच प्रमुख मानकों में तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल, एआई एवं डिजिटल कौशल, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास शामिल हैं। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर अब तक दिए जा रहे न्यूनतम 180 घंटे के तकनीकी प्रशिक्षण, 30 घंटे के सॉफ्ट स्किल और चार घंटे के एआई व डिजिटल प्रशिक्षण के साथ-साथ दो-दो घंटे के वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी जोड़ दिए गए हैं। इससे छात्र-छात्राओं को बचत, निवेश, फाइनेंस मैनेजमेंट और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का व्यावहारिक ज्ञान मिल सकेगा।

राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विश्वास जताया कि इन नए मॉड्यूल के जुड़ने से विद्यार्थी भविष्य में नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर) बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। स्कूली स्तर पर ही बाजार की मांग के अनुरूप व्यावहारिक कौशल मिलने से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की राह आसान होगी और यह पहल विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के अंतर्गत राज्य के 515 विद्यालयों के करीब दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के दायरे में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल किए गए हैं। योजना के तहत कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

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