World Agrivoltaic Conference: किसान अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी: प्रल्हाद जोशी, कृषि-वोल्टेइक से एक ही भूमि पर खाद्यान्न और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम-कुसुम के अगले चरण में कृषि-वोल्टेइक ऊर्जा के लिए एक समर्पित घटक होगा, जिससे किसान खेती करते हुए बिजली से भी आय अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में छोटे और सीमांत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का स्वामित्व किसान के पास ही रहे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से होने वाली आय उन किसानों को आय-सुरक्षा प्रदान करेगी जिनकी आमदनी मानसून और बाजार मूल्यों पर निर्भर रहती है।

श्री जोशी ने कहा कि एक किसान एक ही एकड़ भूमि से तीन स्रोतों से आय अर्जित कर सकता है - फसल की बिक्री से, डिस्कॉम को बेची गई बिजली से और डीजल पर होने वाली बचत से। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए सौर ऊर्जा से होने वाली आय केवल अतिरिक्त आय ही नहीं, बल्कि सुरक्षा है, और यह अच्छे और बुरे दोनों समय में आय का एक नियमित स्रोत प्रदान कर सकती है।

मंत्री जी ने बताया कि भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या है, लेकिन विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4% हिस्सा है। यहां 85% से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि-ऊर्ध्वाधर तकनीक से हमें फसल और सौर ऊर्जा संयंत्र में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी; हम दोनों का उत्पादन एक साथ कर सकते हैं। जिस भूमि पर नीचे फसलें उगाई जा सकती हैं, उसी के ऊपर स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो कई विकसित देशों की कुल स्थापित बिजली क्षमता जैसे-नॉर्वे (40.6 गीगावाट), स्विट्जरलैंड (लगभग 30 गीगावाट), ऑस्ट्रिया (34 गीगावाट) और बेल्जियम (लगभग 33 गीगावाट) से अधिक है।

श्री जोशी ने पीएम-कुसुम योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लगभग 29 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का योगदान 16.3 गीगावाट रहा, जिसमें पीएम-कुसुम योजना से 7.6 गीगावाट और मुख्य रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा से 8.7 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन शामिल है, जिससे 56 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न फसलों, जलवायु और क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक को समझने के लिए कृषि-वोल्टेइक तकनीक पर अधिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुणे स्थित बीएआईएफ के ग्रामीण नवाचार केंद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि शोधकर्ता 30 फसलों पर 17 सौर प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं, जो प्रत्येक कृषि स्थिति के लिए फसल, पैनल की ऊंचाई, रिक्ति, ट्रैकिंग प्रणाली और व्यावसायिक मॉडल के सही संयोजन को खोजने के महत्व को रेखांकित करता है।

श्री जोशी ने उद्योग जगत और नवप्रवर्तकों सहित सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे ऐसी संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों को सुचारू रूप से चलने और स्थानीय मौसम की स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं, आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा फसल और क्षेत्रवार डेटा संकलन पर ध्यान दें, और पारंपरिक सौर ऊर्जा के साथ लागत अंतर को कम करने के लिए संरचनाओं, सामग्रियों और माउंटिंग सिस्टम में नवाचार पर जोर दें। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही ग्राम स्तर पर कौशल विकास कर रहा है और लगभग 70,000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षित कर चुका है।

मंत्री जी ने कहा कि कृषि-वोल्टेइक तकनीक में भारत का अनुभव वैश्विक दक्षिण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है, जहां किसानों के पास छोटे खेत हैं, भरपूर धूप उपलब्ध है और बिजली ग्रिड अभी भी विकास के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का व्यापक दायरा किफायती और व्यावहारिक समाधान विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्हें वैश्विक दक्षिण के सभी देशों में लागू किया जा सकता है।

उद्घाटन समारोह के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने 7वें एग्रीवोल्टिक्स विश्व सम्मेलन 2026 का टीज़र जारी किया और सम्मेलन के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। "फार्म टू फोर्क इनोवेशन को बढ़ावा देना" विषय पर आधारित एग्रीवोल्टिक्स पिच हब की भी घोषणा की गई, जिसमें नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएसईएफआई) को ज्ञान भागीदार बनाया गया है। फूड, फ्यूल और फाइबर के 3एफ ढांचे पर आधारित यह पिच हब एग्रीवोल्टिक्स के भविष्य में योगदान देने वाले नवोन्मेषी समाधानों को आमंत्रित करेगा।

उद्घाटन समारोह के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ-साथ मंत्रालयों, राज्य विभागों, अनुसंधान और उद्योग क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सातवां एग्रीवोल्टिक्स विश्व सम्मेलन 2026, 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के किसान, नीति निर्माता, शोधकर्ता, उद्योगपति, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और अन्य हितधारक एग्रीवोल्टिक्स के भविष्य पर विचार-विमर्श करने और इस क्षेत्र को व्यापक स्तर पर विकसित करने के तरीकों की खोज करने के लिए इकट्ठे होंगे।

यह सम्मेलन वैश्विक और राष्ट्रीय हितधारकों के लिए अनुभवों का आदान-प्रदान करने, साझेदारी को बढ़ावा देने और कृषि एवं सौर ऊर्जा के एकीकरण के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य किसान-केंद्रित, टिकाऊ और व्यापक कृषि-ऊर्ध्वाधर समाधानों को आगे बढ़ाना और साथ ही इस क्षेत्र पर वैश्विक चर्चा को आकार देने में भारत की भूमिका को मजबूत करना है।

Also Read- सहारनपुर के बुनियादी ढांचे को मिलेगी रफ्तार, आईआईटी रुड़की और विकास प्राधिकरण के बीच एमओयू