केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई गति: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाए लाभ
केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। खेलो इंडिया, कंटेनर निर्माण, ग्राम स्वराज और डीए वृद्धि से विकास को गति।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए इन्हें देश को आत्मनिर्भर, मजबूत और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रभावी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वीकृत ये योजनाएं खेल सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने, ग्राम पंचायतों को सशक्त करने और कर्मचारियों को आर्थिक संबल प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय प्रावधान के साथ स्वीकृत 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' से देश में खेल उपकरणों के उत्पादन को गति मिलेगी। इस योजना के जरिए भारतीय निर्माताओं की क्षमता का विस्तार होगा, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर निर्मित खेल सामग्री को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल सकेगी। इससे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की दिशा में 10,000 करोड़ रुपये के बजट वाली 'कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी मिलने से देश में कंटेनर निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और निवेश तथा आधुनिक तकनीक के प्रसार से घरेलू उद्योगों को मजबूती प्राप्त होगी।
ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' को मंजूरी दी गई है। इस पहल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी शासन व्यवस्था, सतत विकास और आधारभूत ढांचे को नई ऊर्जा मिलेगी।
इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया है। इस वृद्धि से करीब 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने इन सभी निर्णयों को समावेशी विकास, रोजगार सृजन और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने वाला बताया।
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