UP Cabinet Decisions: चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले

• योगी सरकार के बड़े निर्णय: किसानों को 6% ब्याज पर 6 लाख तक कर्ज, परिषदीय स्कूल बनेंगे स्मार्ट और PRD जवानों को कैशलेस इलाज

• UP News: जेल वार्डन व प्रवर्तन सिपाही भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी कोटा, 1008 करोड़ से बनेगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे

• Lucknow News: यूपी कैबिनेट ने 23 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर, खिलौना नीति 2025 मंजूर और अयोध्या में NSG हब को मुफ्त जमीन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के ढांचागत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की।

सरकार द्वारा स्वीकृत इन प्रस्तावों में बुंदेलखंड को नई गति देने वाले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कर उन्हें स्मार्ट स्कूल बनाना, किसानों के लिए सस्ता दीर्घकालिक फसली व कृषि ऋण, और प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसे दूरगामी फैसले शामिल हैं।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे: 1,008.67 करोड़ से बनेगा छह लेन का मार्ग

बुंदेलखंड क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए मंत्रिपरिषद ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। कुल 15.172 किलोमीटर लंबा यह मार्ग प्रवेश-नियंत्रित (एक्सेस-कंट्रोल्ड) छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा।

इस संपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसका शत-प्रतिशत वित्तीय भार उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। निर्माण एजेंसी के चयन के लिए पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय निविदा (ग्लोबल बिड) आमंत्रित की जाएगी। इस मार्ग के तैयार होने से मुख्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पावन तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम तक का सफर बेहद तीव्र और सुगम हो जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।

पूर्व अग्निवीरों को राज्य की भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण

सशस्त्र सेनाओं में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य सरकार ने दो बड़े भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत 'जेल वार्डन' की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग के अधीन 'प्रवर्तन सिपाही' संवर्ग की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, इन युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं को नागरिक सेवाओं में पुनः नियोजित करने का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त हुआ है।

किसानों को छह प्रतिशत पर छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मंत्रिपरिषद ने 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के तहत लघु और सीमांत किसानों को बड़ी वित्तीय राहत दी है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (यूपीएसजीवीबी) के माध्यम से किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

यह वित्तीय सहायता किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने, सिंचाई के साधन विकसित करने, बागवानी और कृषि आधारित सहायक कुटीर उद्योग लगाने में मदद करेगी। बाजार की तुलना में रियायती दर पर मिलने वाला यह संस्थागत कर्ज किसानों को स्थानीय साहूकारों के चंगुल से मुक्त रखने में मददगार साबित होगा।

प्राथमिक विद्यालयों का स्मार्ट रूपांतरण और पीआरडी जवानों को राहत

बेसिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक तकनीक से लैस कर 'स्मार्ट स्कूल' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत डिजिटल बोर्ड, आधुनिक शिक्षण सामग्री और बाल-सुलभ संरचना तैयार की जाएगी।

वहीं, कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए दो अहम घोषणाएं की गईं:

• कैशलेस चिकित्सा: 'मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना' को मंजूरी दी गई, जिससे पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिजनों को पैनलबद्ध अस्पतालों में निशुल्क उपचार मिलेगा।

• ड्यूटी भत्ते में वृद्धि: जवानों के दैनिक कर्तव्य भत्ते (ड्यूटी अलाउंस) की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

खिलौना विनिर्माण नीति 2025 और औद्योगिक विस्तार

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीनी आयात पर निर्भरता घटाने के लिए कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025' को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर विकसित करना, निजी निवेश आकर्षित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है।

अन्य प्रमुख औद्योगिक व प्रशासनिक फैसलों में शामिल हैं:

• एथेनॉल संयंत्र: मथुरा जनपद स्थित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी में कंसेशन-कम-लीज मॉडल पर 120 केएलपीडी (किलो लीटर प्रतिदिन) क्षमता का एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित होगा।

• मत्स्य पालन में सहयोग: पूर्वांचल क्षेत्र में मछली उत्पादन और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के प्रसार के लिए राज्य सरकार के मत्स्य विभाग और अंतरराष्ट्रीय संस्था 'वर्ल्डफिश' के बीच एमओयू पर मुहर लगी।

• अभियांत्रिकी अधिकार: विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक देरी रोकने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा में विस्तार किया गया है।

सुरक्षा, शहरी विकास और जनहित के अन्य कदम

सुरक्षा के मोर्चे पर प्रदेश को मजबूत करते हुए अयोध्या जिले की मिल्कीपुर तहसील स्थित ग्राम पूरे लाल खान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय हब की स्थापना के लिए लगभग 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

शहरी विस्तार के क्रम में लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली जिलों को 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना' के तहत विकसित करने के लिए वित्तीय बजट को स्वीकृति दी गई। साथ ही, लखनऊ में पूर्व से स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की मंजूरी दी गई। जनसामान्य को राहत देते हुए 10 वर्ष तक के आवासीय/व्यावसायिक किरायेदारी या पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को भी राहत देते हुए राशन वितरण के एवज में मिलने वाली मार्जिन मनी में 25 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है।