UttarPradesh News: मुख्य सचिव की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, धान खरीद से लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत तक अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस

By INA News Desk
Nov 20, 2026 - 12:00
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UttarPradesh News: मुख्य सचिव की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, धान खरीद से लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत तक अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
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  • मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षा बैठक
  • रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शीघ्र कराएं पूर्ण
  • 12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चलाएं व्यापक जनजागरूकता अभियान
  • राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों के निस्तारण के साथ पात्रों को जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ें
  • धान खरीद केंद्रों पर किसानों को न हो किसी प्रकार की परेशानी
  • निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण तेजी से कराएं पूरा
  • संविधान दिवस पर 'एक स्वर, एक संविधान' कार्यक्रम में अधिकाधिक जनभागीदारी करें सुनिश्चित

लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जनपदों को आवंटित लाभार्थी छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए। इसमें निवास एवं आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग छात्राओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शहीद परिवारों की आश्रित छात्राओं से संबंधित प्रमाण पत्र तथा निराश्रित परिवारों की छात्राओं के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन शामिल है।

उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम मण्डल मुख्यालय स्थित जनपदों में प्रस्तावित है। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी उपयुक्त स्थल का चिन्हांकन कर उसकी सूचना शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि वितरण कार्यक्रम की तैयारियां समय से पूरी की जा सकें।
बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 25,561 लाभार्थी छात्राओं के सापेक्ष अभी तक मात्र 2,776 छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है।

अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन 2,377 भवनों का कार्य तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से अधिक लंबित कार्य वाले जनपदों प्रतापगढ़ (32), वाराणसी (22), बिजनौर (21) एवं बाराबंकी (21) में प्रगति की विशेष निगरानी करने को कहा। उन्होंने 67 अनारंभ भवनों का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने, छत स्तर पर पहुंचे 382 भवनों को शीघ्र पूर्णता की श्रेणी में लाने तथा स्ट्रक्चर स्तर पर पूर्ण 871 भवनों में फिनिशिंग का कार्य वरीयता पर पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक कुल 8,922 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।

वेटलैण्ड संरक्षण एवं चिन्हांकन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने गौतमबुद्ध नगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ एवं शामली में अभी तक एक भी फाइनल प्रस्ताव प्राप्त न होने पर संबंधित जिलाधिकारियों को प्रस्ताव शीघ्र विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को यमुना नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित आर्द्रभूमियों के चिन्हांकन के कार्य में भी तेजी लाने को कहा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित कर निर्यातकों के सुझाव लिए जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए।

मुख्य सचिव ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा खरीद प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं सुचारु व्यवस्था के साथ संचालित की जाए। जिलाधिकारी हाथरस के अनुरोध पर उन्होंने मोटे अनाज की खरीद के लिए अतिरिक्त क्रय केंद्र खोलने के संबंध में संबंधित प्रमुख सचिव को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक लंबित वादों को चिन्हित कर उनके निस्तारण के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। विशेष रूप से आपसी सुलह-समझौते एवं संधिवार्ता के माध्यम से वादों का निस्तारण कराने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया जाए। माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संदेश रिकॉर्ड कर विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किए जाएं, जिससे आमजन में जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठा सकें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लोक अदालत में शामिल होने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित पक्षकारों को नोटिस की तामील नियमानुसार एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने वाले सभी विभागों को अधिकतम प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण के लिए गंभीरता एवं सकारात्मक प्रयास करने हेतु निर्देशित करने को कहा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य तथा ग्राम्य विकास सहित जनमहत्व के विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान स्टॉल लगाकर किया जाए। साथ ही पात्र लाभार्थियों का मौके पर ही पंजीकरण कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को न्याय के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। मुख्य सचिव ने आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावित 'एक स्वर, एक संविधान' कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा संविधान के प्रति जागरूकता एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को जन-जन तक पहुंचाया जाए।

बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों के क्रम में 14 मार्च, 2026, 09 मई, 2026 एवं 12 सितंबर, 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक वादों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को आगे भी बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर 'एक स्वर, एक संविधान' कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें वृहद् स्तर पर छात्रों को शामिल करने की योजना है। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करने के साथ ही नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद अनिल कुमार, प्रमुख सचिव एमएसएमई शशि भूषण लाल सुशील, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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