UP Zero Poverty Campaign: यूपी में गरीबों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ, सीएम योगी ने अंत्योदय कार्ड बनाने के दिए निर्देश
UP Zero Poverty Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में बड़ा फैसला। 12.50 लाख परिवारों के सर्वे के बाद बनेगा अंत्योदय कार्ड, सभी योजनाओं से जुड़ेंगे गरीब।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीबी उन्मूलन और विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक में साफ कहा कि हर एक जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचना प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है. उन्होंने 'जीरो पॉवर्टी' यानी शून्य गरीबी अभियान को सबसे आगे रखते हुए एक विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए हैं. यह टीम चिन्हित किए गए गरीब परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड तैयार कराएगी और उन्हें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं से चरणबद्ध तरीके से जोड़ेगी.
इस अभियान के तहत अब तक राज्य में 12.50 लाख से अधिक परिवारों का विस्तृत सर्वे पूरा किया जा चुका है. इस सर्वे में सामने आया है कि करीब 9 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास और लगभग 5 लाख परिवार मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के हकदार हैं. इसके अलावा जिन 6.67 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं, उन्हें तेजी से इस स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10.60 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण देने का बड़ा लक्ष्य भी तय किया गया है.
बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके लिए सभी संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक आवश्यक जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की समय-सीमा दी गई है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में अधिकारियों को सीधे जमीन मालिकों से बातचीत करनी चाहिए. बैठक में यह भी बताया गया कि लखनऊ नाइट सफारी परियोजना को 15 जुलाई को उच्चतम न्यायालय से हरी झंडी मिल चुकी है, जिसे अब समय पर पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के काम को भी तय समय में पूरा करने के निर्देश मिले हैं.
जनसुरक्षा के मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और होटलों में फायर एनओसी का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. नियमों में कोताही बरतने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने सभी विद्युत फीडरों का विस्तृत विश्लेषण करने को कहा है, जिससे बिजली आपूर्ति, ओवरलोड की स्थिति और राजस्व की समीक्षा कर नई सुधार योजना बनाई जा सके. बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत आधुनिक सिंचाई को बढ़ावा देने और सांसद-विधायक निधि के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की बात भी कही गई.
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