UP SC Hostels Upgrade: यूपी के 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का होगा कायाकल्प, 12.45 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को बेहतर और सुरक्षित आवासीय माहौल देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश भर में संचालित सभी 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की सूरत बदलने के लिए 12.45 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस बजट को स्वीकृति देते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा और तय मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

इस योजना के तहत छात्रावासों की छात्र क्षमता के आधार पर बजट का आवंटन किया जाएगा। जिन छात्रावासों में 50 छात्रों के रहने की व्यवस्था है, उन्हें मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रति छात्रावास 5 लाख रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। इस राशि से छात्रावासों में शुद्ध पेयजल, बिजली व्यवस्था में सुधार, शौचालयों का जीर्णोद्धार, पुताई, सुरक्षा प्रबंध और स्वच्छता संबंधी जरूरी काम कराए जाएंगे।

असीम अरुण के अनुसार, राज्य सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित और अनुकूल परिवेश देने के लिए लगातार काम कर रही है। छात्रावास केवल रहने की जगह नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य निर्माण का आधार हैं, इसलिए वहां मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस वित्तीय मदद से प्रदेश भर के राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।