उत्तर प्रदेश को मिला 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को किया सम्मानित
उत्तर प्रदेश को कृषि क्षेत्र में बेहतरीन नीतियों के लिए 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पुरस्कार सौंपा।
उत्तर प्रदेश ने कृषि और उन्नत खेती के क्षेत्र में अपनी बेहतरीन नीतियों और लगातार बढ़ते उत्पादन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित एक भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह गौरवशाली पुरस्कार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, गुजरात के कृषि मंत्री जीतुभाई वघानी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सदाशिवम सहित एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर रमजान खान और सीईओ डॉक्टर हारिस खान मुख्य रूप से मंच पर मौजूद रहे।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के बाद खुशी जताते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए बेहद गर्व की बात है। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के चलते ही आज उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश भर के राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में नई सरकार बनने के बाद के ये नौ वर्ष राज्य के कृषि इतिहास में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलावों के साक्षी रहे हैं, जिससे किसानों की दशा और दिशा दोनों में काफी सुधार आया है।
समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसानों का सच्चा हितैषी और नीतिगत मार्गदर्शक बताया। उन्होंने याद दिलाया कि जब राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब उन्होंने किसानों के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (केसीसी) जैसी क्रांतिकारी व्यवस्था की नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश में पहले सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेने पर किसानों को 18 प्रतिशत तक का भारी-भरकम ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद आज किसानों को महज 4 प्रतिशत ब्याज पर आसान लोन मिल रहा है। इस योजना ने देश भर के करोड़ों किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को तेजी से बढ़ाने का काम किया है।
कृषि मंत्री ने राज्य की प्रगति के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। वर्ष 2017 से पहले राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की बदहाली की खबरें आती थीं। सरकार बनते ही सबसे पहला कदम उठाते हुए 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया, जिससे किसान दोबारा सम्मान के साथ खेती की ओर लौटे। इसी का परिणाम है कि राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार करते हुए आज 750 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। देश के कुल खाद्यान्न भंडार में अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 22 प्रतिशत से अधिक है।
उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक दूध, हरी सब्जियां और ताजे फलों का उत्पादन करने वाला नंबर वन राज्य बन चुका है। इसके साथ ही शहद, अंडा और मछली पालन के क्षेत्र में भी अप्रत्याशित प्रगति हुई है। पहले कृषि और उससे जुड़े सहायक धंधों की विकास दर केवल 7.5 प्रतिशत थी, जो सरकारी प्रयासों से बढ़कर अब 18 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। दलहन (दालों) के उत्पादन में भी 35 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है। किसानों को पशुधन के नुकसान से बचाने के लिए कैबिनेट ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार अपने खर्च पर मवेशियों का बीमा कराएगी। इसमें किसानों को केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि 35 प्रतिशत केंद्र सरकार और आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। अगले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को पंजाब और हरियाणा के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
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