Varanasi : 'जी राम जी' अधिनियम भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक- पंकज चौधरी
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 'जी राम जी' अधिनियम से इन कमियों को दूर किया गया है। प्रत्येक परिवार को 125 दिन का रोजगार, साप्ताहिक भुगतान और काम न मिलने पर भ
वाराणसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (जी राम जी) अधिनियम 2025 भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मुख्य फोकस गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर रहा है। पिछले 70 सालों में उपेक्षित बुनियादी जरूरतों जैसे मकान, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन और आय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
पंकज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने परिवार के नाम पर कई योजनाएं चलाईं, लेकिन 'जी राम जी' के नाम पर आपत्ति जता रही है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आय सुरक्षा देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इससे जीवन स्तर सुधरता है और गांवों में स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है।
उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा में संरचनात्मक और क्रियान्वयन की गंभीर कमियां थीं। गुणवत्ता खराब थी, अस्थायी सड़कें और अधूरी जल संरचनाएं बनती थीं। एक ही काम को बार-बार दिखाकर भुगतान लिया जाता था, लेकिन वास्तविक संपत्ति नहीं बनती थी। कई राज्यों में अनियमितताओं के कारण बजट रोका गया। खेती के पीक सीजन में मजदूरों की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 'जी राम जी' अधिनियम से इन कमियों को दूर किया गया है। प्रत्येक परिवार को 125 दिन का रोजगार, साप्ताहिक भुगतान और काम न मिलने पर भत्ता मिलेगा। खेती के समय 60 दिन कार्य रोकने की व्यवस्था है। काम 20-20 दिन के चरणों में होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग मोबाइल ऐप, एआई धोखाधड़ी पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे प्रावधान हैं। सीएम गति शक्ति के तहत योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन होगा।
उन्होंने चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया - जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा निर्माण, आजीविका से जुड़े कार्य और आपदा प्रबंधन। सभी कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव पर स्वीकृत होंगे। भुगतान में देरी पर सख्त प्रावधान हैं - 7 दिनों में भुगतान अनिवार्य, 15 दिन से ज्यादा देरी पर ब्याज। पंकज चौधरी ने आंकड़े दिए कि 2006 से 2014 तक यूपीए सरकार ने मनरेगा पर करीब 2 लाख 12 हजार 949 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि 2014 के बाद एनडीए ने 8 लाख 48 हजार 140 करोड़ रुपये यानी चार गुना अधिक खर्च कर योजनाओं को मजबूत किया।
वोटर सूची पुनरीक्षण पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जांच कर रहे हैं ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम न छूटे। भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और विकास के एजेंडे पर काम करती है। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, सांसद एवं काशी क्षेत्र प्रभारी अमरपाल मोर्या, प्रदेश महामंत्री संजय राय, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी और सह प्रभारी संतोष सोलापुरकर मौजूद रहे।
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