Rae Bareli : रायबरेली के परिषदीय विद्यालयों में तीन हजार बच्चों को अब तक नहीं मिली डीबीटी की राशि, आधार सीडिंग की कमी से लटकी प्रक्रिया

रायबरेली जिले में 2301 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 2.03 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन नौ महीने बीतने के बाद भी करीब 6300 बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। इनमें से कई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर अटके हुए हैं। अभिभावक ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। शासन ने इस बार नियमों में बदलाव किया है, जिससे जिन बच्चों के पास आधार नहीं है, उनकी डीबीटी की राशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जा सकती है। फिर भी स्कूल के दस्तावेजों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार जरूरी है, जिसके अभाव में अभिभावकों को खासी परेशानी हो रही है।

इसमें से 3000 बच्चों के अभिभावकों का खाता आधार से लिंक नहीं है। इन बच्चों को डीबीटी के तहत जूते-मोजे, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये नहीं भेजे गए हैं। वहीं 3300 बच्चों के अभिभावकों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

जिले के 1.96 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी की धनराशि भेज दी गई है। लेकिन कुछ अभिभावकों ने इस राशि का उपयोग निजी कामों में कर लिया, जबकि कई विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही के कारण बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्वेटर नहीं मिल पाए। इस कड़ाके की ठंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को गर्म कपड़ों की कमी से परेशानी हो रही है। अभिभावकों ने बताया कि शिक्षक उन्हें आधार कार्ड सही कराने के लिए 12 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित बीआरसी भेजते हैं। वहां दिनभर बैठने के बाद भी कोई सहयोग नहीं मिलता। अभिभावकों का कहना है कि अगर सहयोग मिले तो उनके बच्चे ठंड में गर्म कपड़ों में स्कूल जा सकें। गरीब परिवारों के लिए अपने खर्च से गर्म कपड़े खरीदना मुश्किल होता है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने कहा कि 3300 बच्चों के अभिभावकों के खाते में धन भेजने की प्रक्रिया चल रही है। शेष 3000 बच्चों के अभिभावकों के आधार बैंक में सीडिंग न होने के कारण राशि नहीं भेजी जा सकी। डीबीटी से वंचित लाभार्थियों का या तो आधार नहीं है या अभिभावक का खाता आधार से लिंक नहीं है। प्रधानाध्यापकों को इसे कराने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूरी हो जाएगी।

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