Bihar Law and Order: 'अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पुलिस को चुनौती दी तो मिलेगा करारा जवाब'—डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश

• Patna News: कानून-व्यवस्था पर बोले उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी; पुलिस कार्रवाई में जाति-धर्म देखने का सवाल ही नहीं
• Bihar Crime Control: अपराधियों के खिलाफ पुलिस पीछे नहीं हटेगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दो टूक चेतावनी दी
• Samrat Choudhary Statement: 'अपराधी केवल अपराधी होता है'; बिहार में हालिया पुलिस कार्रवाइयों पर बोले उपमुख्यमंत्री

पटना। बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही कठोर कार्रवाइयों के बीच उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अपराध और अपराधियों को किसी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा, "मैं कभी जाति-धर्म के पीछे नहीं पड़ता। मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देगा, तो पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब देगी और किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगी।"

उप-मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य में हाल के दिनों में पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ों तथा आपराधिक गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियानों के बाद आया है। विपक्षी दलों द्वारा कानून-व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाइयों की निष्पक्षता पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है।

• जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार का जोर

बिहार में एनडीए सरकार कानून-व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बता रही है। उप-मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि राज्य में कानून का शासन (Rule of Law) स्थापित रखना प्रशासन का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को पेशेवर तरीके से और बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक दबाव के काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

यदि कोई असामाजिक तत्व कानून हाथ में लेने का प्रयास करता है या गश्त कर रही पुलिस टीमों पर हमला करता है, तो पुलिस को आत्मरक्षा और विधि-व्यवस्था बहाल करने के लिए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सरकार का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और अपराध जगत से जुड़े तत्वों में कानून का खौफ पैदा करना है।

• जातिगत राजनीति के आरोपों पर पलटवार

बिहार की राजनीति में अक्सर अपराध और प्रशासनिक कार्रवाइयों को जातिगत आधार पर जोड़े जाने के दावों पर सम्राट चौधरी ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब कोई अपराध घटित होता है, तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय चाहिए होता है, न कि आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बहस।

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखती और न ही किसी को उसके प्रभाव के आधार पर संरक्षण देती है। पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी तरह से साक्ष्यों, आपराधिक इतिहास और अदालत के नियमों के आधार पर संचालित हो रही हैं।

• पुलिस आधुनिकीकरण और त्वरित जांच तंत्र

राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए केवल मैदानी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि तकनीकी जांच को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से संवेदनशील जिलों में विशेष कार्य बल (STF), जिला आसूचना इकाई (DIU) और त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय किया गया है।

अवैध हथियारों की तस्करी, संगठित बालू माफिया, शराब तस्करों और पेशेवर गिरोहों पर नकेल कसने के लिए जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित वारंटों का त्वरित निष्पादन करें और अदालतों में ट्रायल की गति तेज कराएं ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।

हालिया दिनों में प्रमुख विपक्षी दल राजद और अन्य घटकों ने राज्य में हत्या, लूट और गोलीबारी की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। विपक्ष का आरोप रहा है कि प्रशासनिक तंत्र अपराध रोकने में विफल साबित हो रहा है।

सम्राट चौधरी के इस सख्त बयान को सरकार की आक्रामक रक्षात्मक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार आलोचनाओं से डगमगाए बिना अपराध के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करेगी। आने वाले समय में संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन और निगरानी बढ़ाने की तैयारी है।

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