Delhi Pollution Politics - पराली पर बीजेपी और आप में जंग, कपिल मिश्रा बोले- पंजाब में जानबूझकर लगाई गई 1200 खेतों में आग

• Delhi Air Quality Crisis - दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली, बीजेपी नेता ने लगाया पंजाब से पराली धुआं भेजने की साजिश का आरोप
• Stubble Burning Row - दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी घमासान, बीजेपी ने उठाया सैटेलाइट डेटा और आप ने एक्यूआई पर उठाए सवाल
• Delhi AQI Faceoff - दिवाली पर प्रदूषण की आड़ में सियासत, कपिल मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के बीच जुबानी जंग तेज

दिवाली के ठीक बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की आबोहवा गंभीर श्रेणी में पहुंचने के साथ ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गई हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिवाली की रात पंजाब के खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार को मिलने वाले सैटेलाइट डेटा के अनुसार दिवाली के दिन पंजाब के भीतर 1200 से अधिक स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। मिश्रा ने इसे दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने और त्योहार को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश करार दिया। वहीं दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए केंद्र और संबंधित एजेंसियों पर एक्यूआई के वास्तविक आंकड़ों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

• सैटेलाइट आंकड़ों का हवाला और पंजाब के किसानों के फोन का दावा

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मीडिया ब्रीफिंग में विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिवाली की शाम से ही पंजाब के विभिन्न जिलों के किसानों के फोन आने लगे थे। किसानों का कहना था कि जब लोग अपने घरों में दीपोत्सव मना रहे थे, उसी दौरान अज्ञात लोग आकर खेतों में खड़े अवशेषों में आग लगाकर भाग रहे थे।

मिश्रा ने कहा कि जब इन सूचनाओं की पड़ताल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और केंद्रीय निगरानी प्रणाली के सैटेलाइट डेटा की जांच की गई, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में जानबूझकर निगरानी तंत्र को ढीला छोड़ा गया ताकि बड़े पैमाने पर धुआं उठकर उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जरिए दिल्ली की तरफ पहुंचे। कपिल मिश्रा ने यहां तक आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे त्योहार की आड़ में एक खास नैरेटिव खड़ा करने की मंशा थी, जिसके तहत दिल्ली के भीतर पटाखों को प्रदूषण का इकलौता कारण ठहराया जा सके।

• आम आदमी पार्टी का पलटवार और मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सवाल

बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मंत्री और आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के दावों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा कि जब भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' या 'बेहद खराब' श्रेणी में जाती है, बीजेपी सारा दोष पड़ोसी राज्य पंजाब पर मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है।

आप नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कई एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों के डेटा में विसंगतियां हैं। भारद्वाज का तर्क है कि दिल्ली के भीतर स्थानीय स्तर पर धूल, अनियंत्रित निर्माण कार्य और खुले में जलने वाले कचरे पर नियंत्रण पाने के लिए एमसीडी और केंद्र शासित एजेंसियों ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पराली और औद्योगिक उत्सर्जन की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर बीजेपी के नेता चुप्पी क्यों साधे रहते हैं।

• दिल्ली-एनसीआर में हवा की मौजूदा जमीनी हकीकत

सियासी रस्साकशी से इतर, दिल्ली के आम नागरिकों के लिए सांस लेना लगातार दूभर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलेटिन के अनुसार:

आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, वजीरपुर और रोहिणी जैसे सघन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 के पार 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है।

हवा में अति सूक्ष्म कणों यानी पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य सुरक्षित सीमा से आठ से दस गुना अधिक पहुंच चुका है।

सुबह और शाम के वक्त घनी धुंध (स्मॉग) की मोटी चादर छाई रहने के कारण विजिबिलिटी 300 से 500 मीटर तक सिमट गई है, जिससे यातायात पर भी असर पड़ रहा है।

सफर (सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च) के वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय मौसम में ठंडक बढ़ने और हवा की गति धीमी (शांत हवाएं) होने के कारण प्रदूषक कण जमीन की सतह के करीब फंस जाते हैं। इस मौसमी चक्र को 'इनवर्जन लेयर' कहा जाता है, जिसके चलते पराली का धुआं, पटाखों का बारूद और वाहनों का धुआं मिलकर वातावरण में ठहराव पैदा कर देते हैं।

ग्रैप-2 और ग्रैप-3 पाबंदियों का असर और विफलता की पड़ताल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत कड़े कदम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत:

डीजल जनरेटर सेटों के गैर-आपातकालीन संचालन पर पूरी तरह रोक है।

सड़कों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग बढ़ाया गया है।

धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों को सील करने का प्रावधान है।

इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि इन आदेशों की निगरानी कागजों तक सीमित रह जाती है। दिल्ली की सड़कों पर अनगिनत अनधिकृत वाहन दौड़ रहे हैं और अंतरराज्यीय सीमाओं पर गैर-बीएस-6 व्यावसायिक ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल राजनीतिक भाषणबाजी या अस्थायी कदमों से इस वार्षिक पर्यावरणीय आपदा का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को साझा कार्ययोजना पर काम करना होगा।

दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों एम्स, सफदरजंग और लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) के चेस्ट ओपीडी में सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों की संख्या में 30 से 40 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। डॉक्टरों ने फेफड़े और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को सुबह की सैर से बचने और घर से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क लगाने की स्पष्ट सलाह दी है। आने वाले दिनों में यदि हवा की गति में तेजी नहीं आती है, तो पर्यावरण विभाग ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां लागू करने पर विचार कर सकता है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों को हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में चलाना और सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य करना शामिल हो सकता है। फिलहाल, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण से ज्यादा दिल्ली की राजनीति इस बात पर केंद्रित है कि हवा में घुलते इस जहर का मुख्य जिम्मेदार कौन सा दल है।

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