Deoband News: मिलों में पेराई शुरू, पर्ची पर भाव ‘गायब’: ₹600 गन्ना मूल्य की मांग को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा
किसानों का सवाल—खाद, डीजल और बच्चों की फीस का दाम तय, फिर हमारे गन्ने का भाव क्यों नहीं? बजाज चीनी मिल के बकाया भुगतान ने बढ़ाया आक्रोश
देवबंद। उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2026-27 शुरू होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) घोषित न किए जाने से किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति और पेराई चल रही है, लेकिन किसानों की पर्चियों पर गन्ने का मूल्य अंकित नहीं हो रहा। किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल मिलों को दे रहे हैं, मगर उन्हें यही नहीं पता कि सरकार उनका गन्ना किस भाव पर खरीद रही है।
क्षेत्र के किसानों और किसान संगठनों ने इस बार गन्ने का मूल्य कम से कम ₹600 प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि खाद, डीएपी, कीटनाशक, डीजल, मजदूरी, सिंचाई और कृषि यंत्रों के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा परिस्थितियों में गन्ने की खेती की लागत निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है।
किसान नेता भगत सिंह वर्मा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार, किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, ठाकुर रणवीर सिंह, राजकुमार सिंह और शिवम प्रताप समेत अन्य किसानों ने कहा कि सरकार को अब बिना देरी किए गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए।
किसान नेताओं ने सवाल उठाया, “जब किसान बाजार से खाद, डीएपी, डीजल और घर का सामान खरीदता है या अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करता है तो हर वस्तु का दाम पहले से तय होता है। फिर किसान की मेहनत से पैदा हुए गन्ने का मूल्य पेराई शुरू होने से पहले तय क्यों नहीं किया जाता?”
₹400 से सीधे ₹600 की मांग
पिछले पेराई सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश में अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य ₹400, सामान्य प्रजाति का ₹390 और अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल बताया गया था। अब किसान अगैती प्रजाति के पिछले मूल्य की तुलना में ₹200 प्रति क्विंटल अधिक, यानी ₹600 की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने चीनी सत्र 2026-27 के लिए 10.25 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य—एफआरपी—₹365 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को भुगतान राज्य सरकार द्वारा घोषित एसएपी के आधार पर होता है, जिसकी घोषणा का अभी इंतजार है।
प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 28.14 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो पिछले वर्ष के 28.61 लाख हेक्टेयर से करीब 47 हजार हेक्टेयर कम है। यह गिरावट भी गन्ने की खेती की लाभप्रदता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
बजाज मिल का बकाया बना किसानों के गुस्से की दूसरी बड़ी वजह
गन्ना मूल्य घोषित न होने के साथ ही बजाज समूह की गांगनौली चीनी मिल पर पिछले सत्र का भुगतान बकाया होने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। छह अक्तूबर की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मिल पर ₹88.51 करोड़ का बकाया बताया गया था। जिलाधिकारी ने भुगतान न होने पर मिल क्षेत्र का गन्ना दूसरी चीनी मिलों को आवंटित करने की चेतावनी भी दी थी।
नाराज किसानों का कहना है कि पुराना भुगतान मिले बिना वे बजाज चीनी मिल को नया गन्ना देने के लिए तैयार नहीं हैं। आरोप लगाया कि किसान पहले फसल उगाने में अपनी पूंजी लगाता है, फिर मिल को गन्ना देता है और भुगतान के लिए महीनों इंतजार करता है। इसके बावजूद सरकार और चीनी मिल प्रबंधन उसकी आर्थिक परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रहे।
किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ₹600 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया और बजाज चीनी मिल ने बकाया भुगतान नहीं किया तो किसानों का आक्रोश बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।
तथ्य एक नजर में
विषय आंकड़ा
किसानों की मांग ₹600 प्रति क्विंटल
पिछले सत्र में अगैती प्रजाति ₹400 प्रति क्विंटल
सामान्य प्रजाति ₹390 प्रति क्विंटल
अस्वीकृत प्रजाति ₹355 प्रति क्विंटल
केंद्र का 2026-27 एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल
प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल करीब 28.14 लाख हेक्टेयर
बजाज गांगनौली मिल का बताया गया बकाया ₹88.51 करोड़
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