Uttarakhand News: कृषकों बी०पी०एल० परिवारों को अपने कृषि कार्यों अन्य मूलभूत ऋण उपलब्ध कराया जाए। 

रिपोर्टर : आमिर हुसैन 

उत्तराखंड 
बाजपुर/ उधमसिंह नगर: राज्य कैबिनेट की बैठक दिनांक 15.अप्रैल 2025 को सहकारिता विभाग के विषय के परिपेक्ष में उत्तराखण्ड राज्य में बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 2024 को लागू न किए जाने के विरोध में एवं विभिन्न मांगों को लेकर सहकारिता कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉ अमृता शर्मा को सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की।

यहां बताते चलें जनपद नैनीताल,उधम सिंहनगर की प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियों के कैडर सचिव व दोनों जनपदों के सहकारी समितियों पैक्स के कर्मचारी प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के त्रिस्तरीय ढाँचे की रीढ प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ अपने अपने क्षेत्र के कृषकों के अंशधन को एकत्रित कर अपनी अपनी न्याय पंचायत में एक प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों पैक्स का गठन कर क्षेत्र के लघु कृषकों बी०पी०एल० परिवारों को अपने अल्प संसाधनों से उनके कृषि कार्यों व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है प्रदेश आपकी दूर दृष्टि से परिपूर्ण दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना का लाभ भी प्रदेश की अति निम्न परिवार तक पहुँचाने का सफल प्रयास पैक्स ने किया है।

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अत्यन्त पीढा के साथ आपको प्रदेश के सहकारी समितियों के निबन्धक अपने उपरोक्त परिपत्र पी 1082-85 से सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की हत्या करने का मन बनाये हुए हैं। जिनका जनपद नैनीताल,उधम सिंहनगर की पैक्स के कैडर सचिव व सहकारी समितियों कर्मचारी यूनियन नैनीताल,उधम सिंह नगर पुरजोर विरोध करता हैं।इस मौके पर राजकुमार शर्मा, हेमचंद कांडपाल,फूलचंद सैनी, कुंवर सिंह,अगर पाल यादव, हेमंत पांडे,पूरन पांडे,सरफराज, संजय चौधरी,राम सिंह यादव, शुभम तिवारी,कुंदन सिंह,लाखन सिंह आदि मौजूद थे।