Hardoi : मिशन शक्ति 5.0- पंचायत सहायकों के लिए डिजिटल सेवाओं पर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), ई-जिला और सर्विस प्लस जैसी डिजिटल सेवाओं पर आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो गया।

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करने और सरकारी योजनाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मिशन शक्ति अभियान, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है, के इस चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।प्रशिक्षण का पहला दिन पारंपरिक तरीके से शुरू हुआ। जिला पंचायत सदस्य सोनू भारती ने दीप जलाकर और मां सरस्वती को फूल चढ़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिला पंचायत सहायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। इसमें घरेलू हिंसा से सुरक्षा, बालिका शिक्षा का अधिकार, पेंशन योजनाएं और स्वरोजगार के अवसर जैसे विषय शामिल थे। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को न केवल सुरक्षित रखना है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है, ताकि वे परिवार और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें।उद्घाटन सत्र के बाद प्रशिक्षण का मुख्य भाग शुरू हुआ। सभी पंचायत सहायकों को सीएससी, ई-जिला और सर्विस प्लस सेवाओं की बारीकी से जानकारी दी गई। सीएससी योजना, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, ग्रामीण इलाकों में नागरिकों को सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आवेदन, बिल भुगतान और बैंकिंग जैसी सेवाएं आसानी से मिलती हैं। ई-जिला पोर्टल जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे लोगों को एक ही जगह से कई काम निपटाने का लाभ होता है।वहीं, सर्विस प्लस पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, जो ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देती है। इसमें ग्राम सभा की बैठकें, विकास योजनाओं की निगरानी और नागरिक सेवाओं का डिजिटल प्रबंधन शामिल है।

प्रशिक्षकों ने इन सेवाओं के उपयोग के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया समझाई, साथ ही संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की। उदाहरण के तौर पर बताया गया कि कैसे सीएससी के जरिए ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन कर सकती हैं या ई-जिला के माध्यम से पेंशन का लाभ ले सकती हैं।

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