Lucknow : उत्तर प्रदेश बजट 2026-27- जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जल सुरक्षा और किसान समृद्धि का रोडमैप

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट 25 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों को हकीकत में बदलने का रोडमैप है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को निवेश और विकास का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश यह बजट समावेशी विकास और भविष्य की तकनीक के बीच अच्छा संतुलन बनाता है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह बजट जल सुरक्षा, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने वाला दूरदर्शी बजट है। यह हर खेत को पानी और हर घर को शुद्ध जल के संकल्प को और मजबूत करेगा। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18 हजार 290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। मध्यम गंगा स्टेज-2, कनहर सिंचाई परियोजना, केन-बेतवा लिंक परियोजना और भौंट बांध परियोजना जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इनके पूरा होने पर करीब 4.49 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी या बहाल होगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2100 नए सरकारी नलकूप बनाए गए हैं और डार्क जोन में 569 असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण किया गया है। इससे लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बहाल हुई और करीब 1.43 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ मिला। पिछले साल 285 बाढ़ परियोजनाओं के पूरा होने से करीब 49.90 लाख लोगों को राहत मिली और 11 हजार 65 किलोमीटर ड्रेनों की सफाई से जल निकासी बेहतर हुई।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22 हजार 676 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लक्ष्य में से 2.43 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए करीब 22 हजार 452 करोड़ रुपये से बाकी घरों तक भी जल्द पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट पूंजीगत खर्च पर जोर देकर स्थायी संपत्तियां बनाने और रोजगार बढ़ाने को प्रोत्साहन देगा। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास में नई ऊंचाइयां छुएगा।

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