Lucknow : विद्यालय पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान का सत्यापन कराएगी योगी सरकार

शिक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग और जवाबदेही को और मजबूत करेगी सत्यापन प्रक्रिया : मंत्री संदीप सिंह

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय की गई पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी विवरणों का जनपदवार सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जनपदों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय पुस्तकालय विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और अध्ययन संस्कृति को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि विद्यालयों के लिए स्वीकृत एवं क्रय की गई पुस्तकें समयबद्ध रूप से विद्यालयों तक पहुंचें तथा उनके भुगतान संबंधी सभी अभिलेख पूर्णतः पारदर्शी और सत्यापित हों। उन्होंने कहा कि पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी विवरणों का सत्यापन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और भविष्य में निगरानी व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। 

प्रदेश सरकार विद्यालय पुस्तकालयों और पठन-पाठन संसाधनों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि विकसित करने, उनके ज्ञान-विस्तार तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की उपयोगी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी अभिलेखों की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसाधनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हो रहा है।

जारी निर्देशों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चयनित प्रकाशकों एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों का जनपद स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों से मिलान करना होगा। सत्यापन के उपरांत प्रमाणित विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिससे पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट आकलन हो सकेगा तथा भविष्य में संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं प्रभावी उपयोग के लिए ठोस आधार तैयार होगा।

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