Digital Accessibility: डिजिटल सुलभता और दिव्यांगजन समावेशन पर केंद्र सरकार की संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक से अहम चर्चा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में डिजिटल सुलभता और समावेशन को बढ़ावा देने के विषय पर, विकलांग

By INA News Desk
Nov 20, 2026 - 16:08
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Digital Accessibility: डिजिटल सुलभता और दिव्यांगजन समावेशन पर केंद्र सरकार की संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक से अहम चर्चा
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Delhi: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में डिजिटल सुलभता और समावेशन को बढ़ावा देने के विषय पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक (स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ) सुश्री हेबा हैग्रास के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ई-शासन केंद्र हॉल में आयोजित यह सत्र, 16 से 25 नवंबर, 2026 तक भारत की उनकी आधिकारिक दौरे का हिस्सा था। इस चर्चा में इस मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्‍यूसी), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

इस सत्र का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के अध्यक्ष एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, श्री नंद कुमारम ने किया। सत्र की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के 'एक्सेसिबिलिटी' (सुगम्यता) सम्‍बंधी दृष्टिकोण और भारत की डिजिटल सुगम्‍यता पहलों पर बनी एक लघु फिल्म से हुई। इसके बाद एक विस्तृत प्रस्तुति और चर्चा की गई।

इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक-ई डॉ. संतोष पांडे और ई-गवर्नेंस प्रभाग के उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद झा ने संयुक्त रूप से एक प्रस्तुति दी। इसमें बताया गया कि भारत का कानूनी ढांचा किस प्रकार डिजिटल सुगम्‍यता का समर्थन करता है। भारत ने 2007 में 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन' (अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि) को मंजूरी दी थी, और 'दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत सूचना और संचार तकनीक का सुलभ (एक्सेसिबल) होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2013 में मुख्य रूप से मानकों, दिशानिर्देशों और उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की थी।

चर्चा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

  • मानक: जीआईजीडब्‍ल्‍यू 3.0 (भारतीय सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स के लिए दिशानिर्देश), जो डब्‍ल्‍यूसीएजी

2.1 लेवल एए के अनुरूप हैं; और आईसीटी उत्पादों तथा सेवाओं की सुगम्‍यता से सम्‍बंधित भारतीय मानक आईएस 17802, जिसे 2023 के संशोधन के माध्यम से आरपीडब्‍ल्‍यूडी नियमों के तहत अनिवार्य बना दिया गया है। प्रमाणीकरण और परीक्षण: एसटीक्‍यूसी प्रमाणीकरण (इसके तहत 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया गया है); और वेबसाइटों तथा ऐप्स के परीक्षण के लिए 'सुगम्यवेब' और 'सत्य' जैसे टूल्स।

  • डिज़ाइन सहायता: यूएक्‍स 4जी  ने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को यूएक्‍स ऑडिट और डिज़ाइन सहायता प्रदान की है; इसके 'रेडी-टू-यूज़' एक्सेसिबिलिटी विजेट का उपयोग 1,800 से अधिक वेबसाइटों द्वारा किया जा रहा है।
  • समावेशी सेवाएं: बहुभाषी पहुंच के लिए 'भाषिणी' 23 भाषाओं में नागरिक सेवाओं के लिए 'उमंग' और वॉयस तथा बहुभाषी सपोर्ट के साथ 'नमस्ते भारत एआई' नागरिक गाइड।
  • सहायक और शिक्षण समाधान: 'दिव्यांग सारथी' - एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इसमें बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वीआर-आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अपडेट करने, प्रमाणन और अनुपालन में सहयोग देने, अधिकारियों और डेवलपर्स की क्षमता बढ़ाने  तथा भारत के टूल्स और अनुभवों को साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि अधिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सहायक समाधान विकसित करने का काम जारी रहेगा।

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