Delhi News: दिल्ली में नई सरकार का आदेश, आतिशी- केजरीवाल के लिए काम करने वालों की जायेगी नौकरी।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली। इसी के साथ-साथ मुख्यमंत्री (Chief Minister) पद के लिए रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने शपथ....

Feb 22, 2025 - 12:55
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Delhi News: दिल्ली में नई सरकार का आदेश, आतिशी- केजरीवाल के लिए काम करने वालों की जायेगी नौकरी।

Delhi News: दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। ऐसे में उन लोगों की चिंता बढ़ने वाली है जो आतिशी और अरविंद केजरीवाल के लिए नौकरी किया करते थे। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।

  • मुख्यमंत्री ने अस्थाई स्टाफ की कर दी छुट्टी

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली। इसी के साथ-साथ मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने शपथ भी ले ली है। उनके साथ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ी फैसला लेना शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा लिए गई एक फैसले से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मुख्यमंत्री के आदेश पर छुट्टी कर दी गई है। बताया गया है कि जब कोई नई सरकार बनती है अस्थाई तौर पर लोगों की भर्तियां करती है जब सरकार बदलती है तो पूरा अधिकार होता है कि वह नौकरी पर रख सकते हैं या फिर उनकी छुट्टी की जा सकती है। सरकार की तरफ से अस्थाई तौर पर रखे कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है अब सरकार मंत्रालय में नई नियुक्तियां शुरू करेगी।

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  • मुख्यमंत्री ने आदेश में कही बात

अस्थाई तौर पर मंत्रालय में रखे गए कर्मचारियों की छुट्टी की जाने को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा एक के आदेश को जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि दानिक्स, डीएसएस और स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नवनियुक्त मुख्यमंत्री, मंत्रियों के अधीन अपने-अपने कार्यालयों में काम करना जारी रखेंगे।" जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में 'डायवर्टेड क्षमता' में तैनात सभी अधिकारी, कर्मचारी और कर्मचारी अब तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से मुक्त माने जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने संबंधित विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, अस्पतालों आदि में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अस्थाई और पर काम करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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