सहारनपुर मंडल में खराब रैंकिंग पर मंडलायुक्त की सख्त हिदायत, सीएम डैशबोर्ड और कानून-व्यवस्था की समीक्षा

सहारनपुर मंडल में खराब प्रदर्शन पर मंडलायुक्त का कड़ा रुख, विभागों की रैंकिंग सुधारने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

सहारनपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर मंडल के विकास कार्यों, राजस्व संग्रह और कानून-व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की कार्यशैली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल प्रभाव से अपनी रैंकिंग में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी।

समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा योजना, फैमिली आईडी, पंचायती राज, पर्यटन, पोषण अभियान, सड़कों के निर्माण और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति कमजोर पाई गई। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण अभियान के तहत रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए उनकी शत-प्रतिशत जियो-टैगिंग कराई जाए। इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा भवन और उत्सव भवन के निर्माण के लिए जल्द जमीन चिन्हित करने, आंगनबाड़ी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा शिक्षा के अधिकार के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला दिलाने और फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए।

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस बल को निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान शिवभक्तों के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण और संयमित व्यवहार बनाए रखा जाए। वहीं आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज जनशिकायतों के निस्तारण में देरी पर मंडलायुक्त ने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित होकर डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वयं पोर्टल की निगरानी करने और शिकायतों के निस्तारण के बाद फरियादियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए।

राजस्व संबंधी समीक्षा में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने पर जोर दिया गया। बैठक में सहारनपुर के जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह, तीनों जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे, जबकि मुजफ्फरनगर एवं शामली जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।