Supreme Court on SC/ST Reservation: निर्वाचन क्षेत्रों के SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- किसी मतदाता या उम्मीदवार को सीट आरक्षित करने की मांग का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को अपना निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है, जब तक कुल सीटें आबादी के अनुपात में हों।

By INA News Desk
Nov 17, 2026 - 10:16
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Supreme Court on SC/ST Reservation: निर्वाचन क्षेत्रों के SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- किसी मतदाता या उम्मीदवार को सीट आरक्षित करने की मांग का अधिकार नहीं
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  • Supreme Court News: आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों की संख्या होने तक सरकारी फैसले पर नहीं उठाए जा सकते सवाल, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ का बड़ा रुख

  • Legal & Constitutional Update: जिला परिषदों और पंचायत समितियों से जुड़े 1961 के कानून में 2025 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत में हुई सुनवाई

  • Judiciary News Hindi: स्थानीय निकाय चुनावों में सीट आरक्षण की संवैधानिक सीमा पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट की स्थिति, जानें कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के अधिकार और इसकी संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता या संभावित उम्मीदवार को यह मांग करने का कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है कि उसका विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सीट आरक्षण के संबंध में सरकार के निर्णय को तब तक सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता, जब तक कि आरक्षित की गई कुल सीटों की संख्या संबंधित समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई हो।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष यह मामला जिला परिषदों (Zilla Parishads) और पंचायत समितियों (Panchayat Samitis) से संबंधित वर्ष 1961 के कानून में वर्ष 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका के माध्यम से आया था। याचिकाकर्ता द्वारा 2025 के इस विधायी संशोधन और इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संवैधानिक प्रावधानों और चुनावी कानूनों की व्याख्या करते हुए याचिकाकर्ता की दलीलों पर महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष या मतदाता यह दावा कर सके कि अमुक सीट को ही आरक्षित श्रेणी में रखा जाए।

खंडपीठ ने अपने अवलोकन में कार्यपालिका (सरकार) के नीतिगत और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमा को भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार द्वारा आरक्षित सीटों की कुल संख्या का निर्धारण संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की आबादी के अनुपात के अनुरूप किया गया है, तब तक सरकार के फैसले की वैधता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि आरक्षण का लाभ पूरे समुदाय के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए है, न कि किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष की चुनावी सुविधा या व्यक्तिगत अधिकार के रूप में। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से 1961 के मूल अधिनियम में 2025 में किए गए संशोधन की प्रक्रिया और उसके प्रभावों को लेकर अपनी आपत्तियां अदालत के समक्ष रखी गईं।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का सीधा और व्यापक प्रभाव देश भर के स्थानीय निकायों विशेष रूप से जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर निकायों के चुनावों से पहले होने वाले परिसीमन (Delimitation) और सीट आरक्षण की प्रक्रिया पर पड़ेगा। अक्सर चुनावों से ठीक पहले विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा किसी विशेष वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित या अनारक्षित करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मुकदमे दायर किए जाते हैं। शीर्ष अदालत की इस स्पष्ट व्याख्या से चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक कानूनी अड़चनों को कम करने और निर्धारित समय पर स्थानीय चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन को स्पष्टता मिलेगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243T (नगर पालिकाओं के लिए) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पंचायत या स्थानीय निकाय में आरक्षित सीटों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में एससी और एसटी आबादी के अनुपात के यथासंभव समान होना चाहिए। राज्य सरकारें समय-समय पर जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पंचायती राज कानूनों में संशोधन करती हैं, जैसा कि वर्ष 1961 के संबंधित कानून में वर्ष 2025 में किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के आलोक में 1961 के कानून में 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की न्यायिक कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी। अदालत की ये टिप्पणियां भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाली याचिकाओं के निस्तारण में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेंगी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने निर्वाचन क्षेत्रों के SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर संवैधानिक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। अदालत के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन होने की स्थिति में किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष सीट के आरक्षण की मांग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

किसी मतदाता या उम्मीदवार को सीट आरक्षित करने की मांग का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह मांग करने का अधिकार नहीं है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की व्यवस्था आनुपातिक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के दावे पर।

आबादी के अनुपात में सीटें होने तक सरकारी फैसले पर सवाल नहीं: पीठ

जिला परिषदों और पंचायत समितियों से जुड़े 1961 के कानून में 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अधिकार क्षेत्र को भी रेखांकित किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार का फैसला भी तब तक सवालों के घेरे में नहीं आ सकता, जब तक आरक्षित सीटों की कुल संख्या संबंधित समुदायों की आबादी के अनुपात में निर्धारित की गई है।

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