Union Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों का डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया स्वागत, बोले- किसान, महिला और छोटे उद्यमियों को मिलेगी मजबूती
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। 62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी और स्टैंड-अप इंडिया के विस्तार से किसानों व उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊंचाई दे रही हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए हालिया फैसले छोटे उद्यमियों, महिलाओं, वंचित वर्गों और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले साबित होंगे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने और 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी देना लघु उद्योगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण बांटने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, गारंटी शुल्क को एक प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किए जाने से छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव कम होगा और वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकेंगे।
सामाजिक और आर्थिक समावेशन का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के विस्तार को एक दूरदर्शी कदम बताया। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की शुरुआत से अब तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह पहल वंचित वर्गों को स्वरोजगार से जोड़कर मुख्यधारा में ला रही है।
किसानों के हितों पर बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी देकर अन्नदाताओं को बड़ी राहत दी है। लगभग 62,370 करोड़ रुपये की इस अनुमानित सब्सिडी से किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध हो सकेगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सस्ता ऋण, स्वरोजगार और उर्वरक सब्सिडी जैसे ये निर्णय विकसित भारत के निर्माण की नींव को और मजबूत करेंगे।
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