UP Vidhayak Nidhi News: विधायक निधि के कार्यों में देरी पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य सख्त, निगरानी के लिए जल्द लॉन्च होगा मोबाइल ऐप

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत स्वीकृत होने वाले कार्यों की प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि कार्यों का भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए और दूसरी किस्त तभी जारी हो जब कार्य पूरी तरह संपन्न हो जाए। जिन जिलों में प्रस्तावों के एस्टीमेट तैयार होने बाकी हैं या स्वीकृति लंबित है, वहां प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके साथ ही, जो कार्य पहले से स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ कराने को कहा गया है ताकि जनता को जल्द सुविधा मिल सके।

कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की ताजा रिपोर्ट हर समय तैयार रखें। विधायक निधि के कार्यों की निगरानी को और अधिक पारदर्शी व आसान बनाने के लिए पोर्टल के साथ-साथ जल्द ही एक विशेष मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा, जिससे कार्यों से जुड़ी हर जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, विधायक निधि से बनी सड़कों के रखरखाव, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, स्कूलों में स्मार्ट क्लास व जरूरी उपकरण लगाने तथा बची हुई धनराशि का पूरा ब्योरा समय पर देने को कहा गया है।

समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बचे हुए आवासों की स्वीकृति तुरंत जारी करने और पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में निर्माण की राशि शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आवास आवंटन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि आवास स्वीकृत करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए और 'जीरो पॉवर्टी अभियान' के तहत चिह्नित गरीब परिवारों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराए जाएं।

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