Children's Day Special UP: योगी सरकार में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को मिली नई मजबूती, 1.33 लाख स्कूलों में 1.42 करोड़ बच्चों ने मनाया बाल दिवस

लखनऊ: किसी भी प्रदेश और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य उसके बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित होने पर निर्भर करता है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल कल्याण को केवल कागजी योजनाओं तक सीमित न रखते हुए इसे स्वास्थ्य, पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरक्षण और आर्थिक सुरक्षा के ठोस आधार से जोड़ा है। बाल दिवस के अवसर पर शनिवार को प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में आयोजित विशेष कार्यक्रमों में करीब 1.42 करोड़ बच्चों की उत्साहपूर्ण सहभागिता राज्य सरकार के बाल-केंद्रित प्रयासों की व्यापक सफलता को दर्शाती है।

बाल संरक्षण और बेसहारा बच्चों को मिला आर्थिक संबल

पारिवारिक संकट, बीमारी या विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए योगी सरकार ने कई संवेदनशील योजनाएं संचालित की हैं। 'बाल श्रमिक विद्या योजना' के अंतर्गत कामकाजी और बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बालकों को 1,000 रुपये और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)' के तहत 10,058 तथा 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के माध्यम से अब तक 1,13,931 अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को आर्थिक व शैक्षणिक संबल प्रदान किया गया है। वहीं, 'मिशन वात्सल्य' के अंतर्गत बिछड़े हुए 1 लाख से अधिक बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलाकर पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है।

कुपोषण पर निर्णायक प्रहार, पोषण स्तर और शिशु स्वास्थ्य में ऐतिहासिक सुधार

बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे 'संभव अभियान' और पोषण ट्रैकर के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अभियान के तहत 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और एएनएम को प्रशिक्षित कर करीब 1.7 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2.5 लाख गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों को चिह्नित कर विशेष उपचार से जोड़ा गया।

अनुपूरक पुष्टाहार योजना के माध्यम से प्रदेश के 2.12 करोड़ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में पांच वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग की दर में 6.6 प्रतिशत और अंडरवेट की दर में 7.5 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि संस्थागत प्रसव का आंकड़ा बढ़कर 84 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

जेई-एईएस पर नियंत्रण और 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय

बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के उपचार हेतु प्रदेश में 16 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) और 77 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे इन बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है।

वहीं, वंचित और श्रमिक वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं आधुनिक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 'अटल आवासीय विद्यालयों' की स्थापना कर शैक्षिक सत्र प्रारंभ किए जा चुके हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत आधारशिला तैयार कर रहे हैं।

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