यूपी में अपराधियों पर शिकंजा: 23 हजार से अधिक इनामी गिरफ्तार, 15 हजार करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त

उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और संगठित अपराध के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए शासन व पुलिस प्रशासन द्वारा चौतरफा अभियान चलाया जा रहा है। माफिया नेटवर्क को समाप्त करने और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने की कड़ी में गैंगस्टर अधिनियम के तहत अब तक 15,233 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध चल एवं अचल संपत्तियां कुर्क और जब्त की जा चुकी हैं। राज्य में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 23,601 इनामी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, जिससे प्रदेश की छवि एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित राज्य के रूप में सुदृढ़ हुई है।

डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम में उत्तर प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के सभी 75 जनपदों में क्रियाशील साइबर क्राइम थानों, प्रत्येक स्थानीय थाने में स्थापित साइबर सेल और विशेष हेल्प डेस्क के प्रभावी संचालन से अपराधियों पर कड़ा प्रहार हुआ है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और आपातकालीन हेल्पलाइन 1930 के त्वरित समन्वय से ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार जनता के 874 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज और होल्ड कराया गया है, जिससे पीड़ितों को उनका धन वापस दिलाने में बड़ी मदद मिली है।

जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। इस दौरान पुलिस के साथ हुई विभिन्न मुठभेड़ों में 303 कुख्यात अपराधी ढेर हुए, जबकि 12,202 घायल हुए। सख्त विधिक प्रावधानों का उपयोग करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 87,835 अपराधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत 995 तत्वों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही शासन स्तर पर सूचीबद्ध 68 माफिया गिरोहों और उनके सहयोगियों पर विशेष नजर रखते हुए 909 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा 651 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन ठोस कदमों से संगठित गिरोहों की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह टूट चुकी है और आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ है।