यूपी में 4,104 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को हरी झंडी, मुख्य सचिव ने आठ मेगा प्रोजेक्ट्स को दी एलओसी मंजूरी
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 4104 करोड़ रुपये की आठ औद्योगिक परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की स्वीकृति दी।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में कुल 4,104.82 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दी गई। इन सभी मेगा और सुपर मेगा परियोजनाओं की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से पहले ही अनुशंसा की जा चुकी थी।
स्वीकृत प्रस्तावों में विभिन्न जनपदों की बड़ी विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं। इनमें गोरखपुर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स की 320 करोड़ रुपये, अमरोहा में टेरेस्ट्रियल फूड प्रोसेसर की 277.30 करोड़ रुपये तथा ललितपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट की 738 करोड़ रुपये की परियोजना प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में शुक्र फार्मास्यूटिकल्स की 587.50 करोड़ रुपये, बुलंदशहर में गुडलक इंडिया की 268.67 करोड़ रुपये, हाथरस में जीके वाइंडिंग्स वायरस की 381.14 करोड़ रुपये, बागपत में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर की 539.83 करोड़ रुपये और मथुरा में एल्पेक्स सोलर की 992.38 करोड़ रुपये की निवेश परियोजना को मंजूरी मिली है।
इन विशाल परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, वायर उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रदेश भर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, प्रमुख सचिव कामिनी रत्न चौहान, प्रमुख सचिव अमित गुप्ता और इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरन आनंद सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार की प्राथमिकता निवेशकों को अनुकूल माहौल देकर इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में धरातल पर उतारने की है।
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