UP Jail Reform: फॉरेंसिक तकनीक से और आधुनिक होंगी यूपी की जेलें, कारागार विभाग और फॉरेंसिक संस्थान में MOU

उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था और कारागार प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा साक्ष्य आधारित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं और उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ के बीच शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल से जेल प्रशासन में आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और कर्मियों के प्रशिक्षण को नई गति मिलेगी।

इस समझौते पर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के महानिदेशक पी.सी. मीना तथा उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी ने हस्ताक्षर किए। संस्थान के निदेशक ने बताया कि वर्तमान न्याय प्रणाली में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। फॉरेंसिक विज्ञान निर्दोषों की सुरक्षा और अपराधियों पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सबसे सटीक माध्यम है।

एमओयू के तहत दोनों संस्थान मिलकर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, शोध कार्य, कार्यशालाएं, विशेषज्ञ व्याख्यान, इंटर्नशिप और नए पाठ्यक्रम विकसित करेंगे। इससे जेल विभाग के कर्मियों की वैज्ञानिक समझ और कार्यकुशलता में सुधार होगा। महानिदेशक पी.सी. मीना ने इस समझौते को जेल प्रशासन के लिए एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान आधारित निर्णय प्रक्रिया और आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। अंत में उप महानिरीक्षक एस.सी. शाक्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर अपर महानिरीक्षक कारागार धर्मेन्द्र सिंह, फॉरेंसिक संस्थान के डीआईजी हेमराज मीणा, डीआईजी कारागार प्रदीप गुप्ता, सुभाष शाक्य, पी.एन. पाण्डेय, डॉ. रामधनी, वित्त नियंत्रक आबिद अंसारी और वरिष्ठ अधीक्षक रंगबहादुर पटेल सहित कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

Also Click : यूपी में दिव्यांगजनों को दुकानों के आवंटन में मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले