यूपी में रबी सीजन के लिए खाद-बीज वितरण पर सख्त निर्देश: कृषि मंत्री की चेतावनी, लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त आदेश।
उत्तर प्रदेश में आगामी रबी सीजन की कृषि तैयारियों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कृषि भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य भर के किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए समय पर उन्नत बीज और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता या आपूर्ति व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर उतरकर वितरण केंद्रों, गोदामों और सहकारी समितियों का निरंतर औचक निरीक्षण करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुवाई के व्यस्त समय में अन्नदाताओं को लंबी कतारों या संसाधनों की कमी से न जूझना पड़े। पारदर्शी वितरण और कालाबाजारी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रहने के आदेश दिए गए हैं।
बैठक में वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अब तक की वित्तीय एवं योजनागत प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कुल बजट प्रावधान 10,017.45 करोड़ रुपये के सापेक्ष 5,755.10 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 3,641.22 करोड़ रुपये की धनराशि विकास कार्यों एवं योजनाओं पर व्यय हो चुकी है। वहीं शुद्ध विभागीय योजनाओं के लिए निर्धारित 8,386.94 करोड़ रुपये के बजट में से 4,125.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर 3,087.81 करोड़ रुपये का व्यय सुनिश्चित किया जा चुका है, जो कुल स्वीकृति का 74.86 प्रतिशत है।
इस समीक्षा सत्र में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव कृषि एमके एस सुंदरम, निदेशक कृषि टीएम त्रिपाठी, निदेशक बीज प्रमाणीकरण कनीज फातिमा सहित शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों के वरिष्ठ कृषि अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जिन्हें समयबद्ध आपूर्ति और किसान सहायता तंत्र को मजबूत करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
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