यूपी रेरा ने 11 नई परियोजनाओं को दी हरी झंडी, पांच जिलों में होगा ₹2086 करोड़ से अधिक का भारी निवेश
यूपी रेरा ने 5 जिलों में 11 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2086 करोड़ रुपये के निवेश से 1873 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा।
उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने राज्य के पांच प्रमुख जनपदों में 11 नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन सभी परियोजनाओं के जरिए 2,086.06 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निवेश प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत कुल 1,873 नए आवासीय और व्यावसायिक भवन विकसित किए जाएंगे।
मुख्यालय में प्राधिकरण अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 215वीं प्राधिकरण बैठक में इन परियोजनाओं के विस्तृत प्रस्तावों की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया। स्वीकृत योजनाओं के धरातल पर आने से प्रदेश में आधुनिक आवासीय और व्यावसायिक ढांचे का विस्तार होगा। इसके साथ ही निर्माण सामग्री, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और तकनीकी श्रम से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों का सृजन होगा।
पूंजी निवेश के दृष्टिकोण से गौतमबुद्ध नगर सबसे आगे रहा है। यहां स्वीकृत की गई दो आवासीय परियोजनाओं में लगभग 1,800.36 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसके तहत 1,398 फ्लैट्स व आवासों का निर्माण होगा। वहीं स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के मामले में राजधानी लखनऊ शीर्ष स्थान पर रही, जहां पांच प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। इनमें दो आवासीय और तीन व्यावसायिक योजनाएं शामिल हैं, जिन पर करीब 169.53 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और 198 इकाइयां तैयार होंगी।
अन्य जिलों में गाजियाबाद की दो आवासीय योजनाओं में 106.84 करोड़ रुपये की लागत से 211 इकाइयां बनाई जाएंगी। बाराबंकी में 5.78 करोड़ रुपये के निवेश से 53 आवासीय फ्लैट्स और मुरादाबाद में 3.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 13 इकाइयों वाली एक व्यावसायिक परियोजना स्वीकृत की गई है।
प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं को सभी कार्य रेरा अधिनियम के कड़े मानकों और तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने की स्पष्ट चेतावनी दी है। घर खरीदारों के हितों की रक्षा, लेनदेन में पारदर्शिता और विकास कार्यों की निरंतर निगरानी पर प्राधिकरण का विशेष ध्यान रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सुरक्षित कब्जा मिल सके।
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