Bharat Taxi & Kisan Samriddhi: जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी और 6% ब्याज पर किसानों को कर्ज, सीएम योगी ने दी दोहरी सौगात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के असंगठित परिवहन क्षेत्र के चालकों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने और राज्य के अन्नदाता किसानों को संस्थागत वित्तीय संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दो युगांतरकारी योजनाओं-'भारत टैक्सी' और 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' का औपचारिक शुभारंभ किया। राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल की विशेष उपस्थिति में इन दोनों योजनाओं के साथ-साथ डिजिटल कृषि एवं सहकारिता से जुड़े कई तकनीकी पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स भी जनता को समर्पित किए गए।

सहकारिता मॉडल पर आधारित 'भारत टैक्सी' पहल के तहत ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चालकों को निजी एग्रीगेटर्स की कमीशनखोरी से मुक्ति मिलेगी, वहीं 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (एलडीबी) द्वारा किसानों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक कृषि ऋण की ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर सीधे 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी, चालकों को ₹5 लाख का बीमा

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक गिग इकॉनमी और निजी कंपनियों के जरिए चलने वाले टैक्सी, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर चालकों के कल्याण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वे अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में निजी कंपनियों को देने के लिए विवश थे। भारत टैक्सी पूरी तरह सहकारी भावना पर आधारित देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जहां चालक केवल न्यूनतम पंजीकरण शुल्क के साथ जुड़ेंगे और उन्हें शून्य कमीशन पर अपनी गाड़ियां चलाने का अधिकार मिलेगा।

इसके साथ ही, योजना से जुड़ने वाले प्रत्येक पंजीकृत चालक (सारथी) को ₹5 लाख की सामाजिक सुरक्षा (दुर्घटना/स्वास्थ्य बीमा कवच) प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सामाजिक सुरक्षा कवच से चालक निश्चिंत होकर और गरिमा के साथ अपनी आजीविका चला सकेंगे।

प्रथम चरण में भारत टैक्सी का व्यावसायिक परिचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू किया गया है। इसके सुचारू संचालन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट (अडानी ग्रुप), लखनऊ मेट्रो और लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस सहित विभिन्न नागरिक सेवा प्रदाताओं के साथ औपचारिक सहमति पत्रों (MoUs) का आदान-प्रदान किया गया।

2017 से पहले की अराजकता पर सीएम का तीखा प्रहार

पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में व्याप्त अराजकता और अपराध का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में कानून का नहीं, बल्कि गुंडों का राज था। उन्होंने कहा कि उस दौर में कोई व्यक्ति यदि टैक्सी में बैठता था तो चालक को किराया नहीं मिलता था; सत्ता संरक्षित तत्व टैक्सी चालक को पीटकर वाहन लूट लेते थे और चोरी की गाड़ियों को मेरठ में काटकर उनके चेसिस बदल दिए जाते थे।

उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि 2017 से पहले दोपहिया या चारपहिया वाहनों की बात तो दूर, यदि कोई व्यक्ति अपनी भैंसा गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके चाय पीने चला जाता था, तो लौटने पर भैंसा गायब मिलता था और केवल लकड़ी की बोगी बची रह जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश इन सभी व्याधियों से पूरी तरह मुक्त है। राज्य में 14 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसके चलते यदि कोई अपराधी चोरी करने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे कानून के दायरे में ले आती है।

5 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को 6% पर दीर्घकालिक कर्ज

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों और उन्नत मशीनरी से जोड़ने के लिए पूंजी की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (LDB) से किसानों को पहले 11 प्रतिशत की भारी ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था, जिसे अब घटाकर ऐतिहासिक रूप से 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, ड्रिप इरिगेशन और भंडारण उपकरण खरीदने के लिए दीर्घकालिक सुलभ ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब अन्नदाता समृद्ध होगा, तभी भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा।

ग्रामीण बस सेवा को भी मिलेगा सहकारी मॉडल का विस्तार

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लाखों नौजवानों ने टू-व्हीलर सेवाओं के जरिए श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाकर सुगम यातायात की मिसाल पेश की थी। उन्होंने मंच पर उपस्थित परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह को निर्देशित किया कि ग्रामीण अंचलों में चलने वाली बस सेवाओं को भी 'भारत टैक्सी' की तर्ज पर सहकारिता और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर लाखों नए रोजगार सृजित होंगे।

कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व उछाल

राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के कुल संचालित एक्सप्रेसवे नेटवर्क में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय फोर-लेन हाईवे से जुड़ चुके हैं और अंतरराज्यीय सीमाओं पर उत्कृष्ट सड़कें बनाई गई हैं। सड़कों के इस आधुनिक जाल ने यात्रा के समय को आधा कर दिया है, जिससे टैक्सी और मालवाहक चालकों की आय में सीधे तौर पर इजाफा हुआ है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का लोकार्पण और लाभार्थियों को प्रमाणपत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने संयुक्त रूप से:

• मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई-पोर्टल का शुभारंभ किया।

• सहकारिता विभाग के 'उर्वरक सेतु' मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिससे किसानों को उर्वरकों की रियल-टाइम उपलब्धता और वितरण की पारदर्शी ट्रैकिंग मिलेगी।

• उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर के मोबाइल ऐप (UPCDC) को जारी किया।

समारोह में मुख्यमंत्री ने भारत टैक्सी के 5 चालकों को शेयर प्रमाण पत्र तथा कृषक समृद्धि योजना के 5 लाभार्थी किसानों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके उपरांत अतिथियों ने भारत टैक्सी के वाहनों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति डॉ. विवेक कुमार सिंह तोमर, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल, भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु, अडानी एयरपोर्ट के सीसीओ शिव मोहन और भारत टैक्सी के उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता उपस्थित रहे।

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