Hardoi : अगर 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो..... NHM संविदा कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में देरी के खिलाफ ज्ञापन व मांग पत्र सौंपा

मानदेय में लगातार देरी से कम वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। कुछ मामलों में आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या के प्रयास भी

Feb 12, 2026 - 21:48
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Hardoi : अगर 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो.....  NHM संविदा कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में देरी के खिलाफ ज्ञापन व मांग पत्र सौंपा
Hardoi : अगर 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो..... NHM संविदा कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में देरी के खिलाफ ज्ञापन व मांग पत्र सौंपा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को संबोधित मांग पत्र जिला मजिस्ट्रेट हरदोई को सौंपा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। जुलाई 2025 से इनके मासिक मानदेय का समय पर भुगतान नहीं हो रहा। एक माह का मानदेय दो माह या उससे ज्यादा समय बाद मिलता है। SNA Sparsh पोर्टल लागू होने के बाद अक्सर लिमिट शून्य, बिल फेल या बजट न उपलब्ध होने जैसे कारण बताए जाते हैं।मानदेय में लगातार देरी से कम वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। कुछ मामलों में आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या के प्रयास भी सामने आए हैं। यह स्थिति अमानवीय है और विभाग की व्यवस्था में गंभीर कमी दिखाती है। संगठन ने पिछले छह महीनों में कई बार उच्च अधिकारियों से बातचीत और पत्राचार किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

संघ ने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है कि-

  1. सभी संविदा कर्मचारियों का मानदेय हर माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए।
  2. बिल फेल, लिमिट शून्य और बजट जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश जारी किए जाएं।
  3. सभी लंबित मानदेय का तुरंत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
  4. भविष्य में देरी न हो, इसके लिए समयबद्ध भुगतान की प्रक्रिया SOP जारी की जाए।
  5. पिछले वर्षों से लंबित इंक्रीमेंट, एरियर, पीबीआई, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान किया जाए।

संघ ने चेतावनी दी है कि अगर हर माह की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो जनपद के सभी संविदा कर्मचारी नो पे-नो वर्क के तहत काम बंद कर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

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