Lucknow : उपभोक्ताओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तेल कंपनियों के साथ बैठक में मंत्री की सख्त चेतावनी

लखनऊ के बापू भवन में खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने पेट्रोलियम कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और विभागीय प्रमुख सचिव के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता और उसकी पारदर्शी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि आम जनता के अधिकारों को छीनने वाले या कालाबाजारी करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर राहत नहीं दी जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने नेपाल और बिहार की सीमाओं से सटे जिलों में पेट्रोल व डीजल की जमाखोरी और अवैध बिक्री की आ रही शिकायतों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से यह बात सामने आई है कि मुनाफे के चक्कर में स्थानीय और असली उपभोक्ताओं को तेल न देकर उसे दूसरे राज्यों या सीमावर्ती इलाकों में महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे पेट्रोल पंपों की तुरंत जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेल की कम नाप-तौल करने (घटतौली) और बाजार में नकली कमी दिखाकर उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले डीलरों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

इसके साथ ही घरों में पाइप के जरिए पहुंचने वाली गैस (पीएनजी) के काम की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि फिलहाल हर दिन लगभग 1500 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए इस रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ई-केवाईसी और जरूरी विभागीय सत्यापन (डीएसी) के बिना किसी भी उपभोक्ता के सिलेंडर की दोबारा भराई (रिफिल) न की जाए। उन्होंने गैस एजेंसियों को सभी पात्र उपभोक्ताओं तक शत-प्रतिशत होम डिलीवरी पहुंचाने और जनता को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ पूरी तरह सख्त है।

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