Lucknow : महिला दुग्ध उत्पादकों का होगा सम्मान, उत्तर प्रदेश में विश्व दुग्ध दिवस अभियान का आगाज
पशुधन मंत्री ने कहा कि लोगों को देसी गायों को पालने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें बढ़ावा देने की व्यवस्था हो। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत हर महीने प्रति गोवंश 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में चार निराश्रित गोवंश गो
उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर राज्य में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत शानदार काम करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोसंवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पशुधन मंत्री ने कहा कि लोगों को देसी गायों को पालने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें बढ़ावा देने की व्यवस्था हो। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत हर महीने प्रति गोवंश 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में चार निराश्रित गोवंश गोद लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72 हजार रुपये की सहायता राशि चार किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारियों के माध्यम से मनरेगा के तहत गोवंशों की सुरक्षा के लिए पशुशेड भी बनवाए जाएंगे। उन्होंने सभी गौशालाओं में साफ-सफाई के साथ भूसा, हरा चारा, पानी और पशुओं के टीकाकरण की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए गौशालाओं के आसपास पौधरोपण करने को भी कहा।
मंत्री ने कहा कि इस अभियान को एक जनआंदोलन बनाने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से तालमेल बनाकर गोचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और पशुपालकों को दूध का भुगतान समय पर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। गांवों में दूध इकट्ठा करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर गांव में दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि राज्य में भूसा संग्रहण का काम बहुत अच्छा रहा है और तय लक्ष्य के मुकाबले 99.70 प्रतिशत भूसा इकट्ठा किया जा चुका है। इसके लिए प्रदेश में 3,974 अस्थायी और 7,285 स्थायी भूसा बैंक बनाए गए हैं। बैठक में राज्यमंत्री कृष्णा पासवान, अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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