Nepal Flood Damage: नेपाल में बाढ़ से अरबों का नुकसान, 19 पुल और 40 किमी सड़क तबाह; बुनियादी ढांचा ध्वस्त
Nepal Flood Loss: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 19 प्रमुख पुल और 40 किलोमीटर सड़कें नष्ट हो गई हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
- Nepal Infrastructure Loss: जलप्रलय से नेपाल को भारी वित्तीय झटका, दर्जनों पुल बहे और कई हाईवे बंद
- नेपाल में कुदरत का बड़ा प्रहार: 19 पुल बहे, 40 किमी सड़कें खत्म; अरबों रुपये के नुकसान का आधिकारिक आकलन
- नेपाल में भीषण बाढ़ से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान, 19 मोटरवे पुल और 40 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह तबाह
नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब देश के बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान की भयावह तस्वीर सामने आने लगी है। भौतिक अवसंरचना एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा के चलते देश को कई अरब रुपये का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है। सैलाब के तेज बहाव में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े 19 प्रमुख कंक्रीट और मोटरवे पुल पूरी तरह बह गए हैं, जबकि 40 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें मलबे और भूस्खलन के कारण पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। संपर्क मार्ग टूटने से राजधानी काठमांडू सहित देश के कई दूरदराज इलाके शेष हिस्सों से कट गए हैं, जिससे राहत आपूर्ति और पुनर्निर्माण कार्य एक बड़ी चुनौती बन गया है।
नेपाल में मानसूनी अतिवृष्टि, ग्लेशियर झीलों के टूटने और नदियों के उफान के बाद जब जलस्तर कम हुआ, तो देश के परिवहन और अवसंरचना नेटवर्क को पहुंचे नुकसान का आकलन शुरू किया गया। शुरुआती प्रशासनिक आंकड़ों में यह पुष्टि हुई है कि देश भर में 19 महत्वपूर्ण पुल धाराप्रवाह पानी में समा गए हैं और लगभग 40 किलोमीटर की पक्की सड़कें जमींदोज हो चुकी हैं। इस भारी तबाही के कारण देश के परिवहन, बिजली और दूरसंचार क्षेत्र को अरबों रुपये का सीधा नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान केवल ढांचागत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने नेपाल की पहले से ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था पर पुनर्निर्माण का एक भारी वित्तीय बोझ डाल दिया है।
सड़क विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, सबसे गंभीर असर उन राजमार्गों पर पड़ा है जो राजधानी काठमांडू को पड़ोसी जिलों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जोड़ते हैं। तेज जलप्रवाह के कारण पहाड़ी ढलानों पर बनी पक्की सड़कें सैकड़ों मीटर तक खिसक कर नदियों में समा गईं। रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, सिंधुपालचोक और कावरे जैसे जिलों में नदियों पर बने भारी पिलर वाले मोटरवे पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए।
इसके अतिरिक्त, लगभग 80 से अधिक स्थानों पर राजमार्गों पर विशालकाय चट्टानें और कीचड़ जमा होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। कई स्थानों पर सड़कों का डामर और बुनियादी आधार पूरी तरह बह चुका है, जिसे दोबारा तैयार करने के लिए नए सिरे से कटाई और री-अलाइनमेंट की आवश्यकता होगी। बिजली आपूर्ति से जुड़े दर्जनों ट्रांसमिशन टावर और पेयजल की मुख्य पाइपलाइनें भी मलबे की चपेट में आकर नष्ट हो गई हैं।
अवसंरचना क्षति:
* बहे प्रमुख पुल: 19 मोटरवे एवं रणनीतिक पुल
* नष्ट हुआ सड़क नेटवर्क: 40 किलोमीटर से अधिक
* अवरुद्ध राजमार्ग बिंदु: 80 से अधिक प्रमुख स्थान
* प्राथमिक अनुमानित क्षति: कई अरब रुपये की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट
नेपाल के भौतिक अवसंरचना एवं परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान स्थिति एक राष्ट्रीय आपातकाल जैसी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल तात्कालिक रूप से बेली ब्रिज (अस्थाई पुल) लगाने और मलबे को साफ कर एकतरफा रास्ता खोलने में ही हफ्तों का समय लग सकता है।
अर्थशास्त्रियों और योजना आयोग के पूर्व सदस्यों ने चेतावनी दी है कि इस तबाही से चालू वित्त वर्ष में नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर पर सीधा असर पड़ेगा। निर्माण सामग्री की कमी और परिवहन लागत में उछाल से बाजार में दैनिक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। वहीं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया जाए।
इस बड़े पैमाने पर हुई ढांचागत तबाही का सीधा असर देश की आपूर्ति श्रृंखला पर दिखने लगा है। खाद्यान्न, रसोई गैस, ईंधन और आवश्यक दवाओं की आवाजाही बाधित होने से प्रमुख शहरों में जमाखोरी और महंगाई का खतरा बढ़ गया है।
ग्रामीण इलाकों के किसान अपनी फसलें और सब्जियां मंडियों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही, पर्यटन सीजन के मुहाने पर खड़े देश में ट्रेकिंग रूट्स और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक जाने वाले रास्ते बंद होने से पर्यटन उद्योग को भी बड़ा झटका लगने की आशंका है।
नेपाल सरकार ने मलबे को हटाने और फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए सेना और सशस्त्र पुलिस बल के साथ भारी मशीनरी तैनात की है। अधिकारियों का लक्ष्य सबसे पहले रणनीतिक मार्गों पर अस्थाई पुल स्थापित करना है ताकि राहत और बचाव सामग्री की निर्बाध आपूर्ति हो सके।
दीर्घकालिक स्तर पर, नेपाल सरकार विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और मित्र राष्ट्रों से ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता जुटाने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भविष्य के निर्माण में जलवायु-अनुकूल और अधिक मजबूत इंजीनियरिंग डिजाइनों को प्राथमिकता देनी होगी।
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