पीलीभीत की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी पर चुनाव आयोग सख्त, ईआरओ पर केस दर्ज करने और हटाने के निर्देश

पीलीभीत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में गंभीर तकनीकी व अभिलेखीय गड़बड़ियां सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन महकमे ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। मतदाताओं के पहचान पत्र यानी इपिक नंबर के विवरण में भारी विसंगति मिलने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए व्यापक जांच के आदेश दिए थे। स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में यह प्रमाणित हुआ कि ऑनलाइन पोर्टल पर कई मतदाताओं के पहचान क्रमांक को खोजने पर किसी अन्य नागरिक का व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित हो रहा था। इस गंभीर चूक की पुष्टि होते ही आयोग ने उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कदम उठाने की घोषणा कर दी है।

निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़े निर्देश जारी करते हुए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और वीआरसी ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से पृथक कर दिया है। इसके साथ ही दोनों के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके दायित्वों पर भी विस्तृत व स्पष्ट आख्या तलब की गई है।

आयोग ने पीलीभीत जिला निर्वाचन अधिकारी को जनपद की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का इसी तकनीकी बिंदु पर गहन परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी विस्तृत बिंदुवार रिपोर्ट दो कार्यदिवसों के भीतर राज्य मुख्यालय को सौंपनी होगी। यह भी ताकीद की गई है कि ऑनलाइन पोर्टल और भौतिक अभिलेखों में जो भी तकनीकी या मानवीय खामियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें अविलंब दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी वैध नागरिक का मताधिकार प्रभावित न हो।

इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समूचे उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए हैं। सभी जनपदों के प्रशासनिक प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभाओं की मतदाता सूचियों और पहचान पत्रों के डिजिटल मिलान का सघन परीक्षण कराएं। सभी जिलों को आगामी दो दिनों के भीतर व्यापक जांच पूरी कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।