Sambhal News: देश पुराणों से नहीं, संविधान से चलेगा; महंत के पदयात्रा ऐलान पर काशिफ खान का करारा जवाब
शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को लेकर सम्भल में एक बार फिर सियासी और धार्मिक बयानबाजी तेज हो गई है। कैला
उवैस दानिश, सम्भल
शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को लेकर सम्भल में एक बार फिर सियासी और धार्मिक बयानबाजी तेज हो गई है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी द्वारा 19 नवंबर को जामा मस्जिद तक पदयात्रा निकालने के ऐलान पर शाही जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष काशिफ खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महंत के आह्वान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में विचाराधीन है, तो इस तरह के ऐलान करने की क्या जरूरत है?
काशिफ खान ने कहा कि वर्ष 2025 में भी महंत ऋषि राजगिरी ने इसी तरह का आह्वान किया था, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए डीजीपी, डीआईजी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यात्रा को रुकवा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी न्यायपालिका में चल रहे मामले के बावजूद इस तरह के आह्वान कर सम्भल का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि वर्ष 2024 के घटनाक्रम के बाद अब कहीं जाकर शहर का माहौल पटरी पर आया है और बाजारों में कारोबार के साथ शादी-विवाह का सीजन चल रहा है।
- कथित नक्शे को लेकर RTI का दिया हवाला
काशिफ खान ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर दर्शाने वाले एक कथित नक्शे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इस नक्शे की वास्तविकता जानने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी सम्भल के माध्यम से RTI लगाई थी। तहसीलदार की ओर से मिले जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रचारित किया जा रहा यह नक्शा राजस्व अभिलेखों में कहीं दर्ज नहीं है। उन्होंने महंत ऋषि राजगिरी से पहले यह साबित करने की मांग की कि जिस मंदिर की बात की जा रही है, उसका प्रमाण क्या है?
- 500 साल पुरानी मस्जिद और 1877-78 के मुकदमे का किया जिक्र
काशिफ खान ने कहा कि शाही जामा मस्जिद पिछले करीब 500 वर्षों से मस्जिद है। उन्होंने 1877-78 में चले छेदी सिंह बनाम अफसर अली से जुड़े पुराने मुकदमे का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि उस समय भी सर्वे के बाद इसे मस्जिद माना गया था। उन्होंने सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पहले ही मस्जिद का सर्वे कर चुका था, तो कोर्ट कमिशन की कार्रवाई में एएसआई के इंजीनियर को क्यों शामिल नहीं किया गया?
- डीएम-एसपी को दी शिकायत, प्रशासन पर छोड़ी जिम्मेदारी
पदयात्रा रोकने के सवाल पर काशिफ खान ने कहा कि उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। डीएम और एसपी को प्रार्थना पत्र देने के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ई-मेल भी भेजा है। उन्होंने दावा किया कि एएसआई ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। काशिफ खान ने साफ कहा कि उन्हें संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अब यह जिम्मेदारी सम्भल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए ऐसे किसी भी कदम को रोका जाए, जिससे शहर की शांति प्रभावित हो। उन्होंने दो टूक कहा कि देश पुराणों से नहीं, संविधान से चलेगा और इस विवाद का फैसला अदालत में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं।
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