Tamil Nadu Hindi Row: पैसा हिंदी में फ़िल्में डब करके कमाएंगे लेकिन हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, क्या चंद चहेतों की चाटुकारिता में लगी है विजय सरकार

• Tamil Nadu Language Row: हिंदी बेल्ट के दर्शकों से स्टारडम और तमिलनाडु में हिंदी से परहेज़? भाषा नीति पर खड़े हुए तीखे सवाल
• सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद गहराया भाषा विवाद, फिल्मों की हिंदी डबिंग से कमाई, फिर हिंदी पढ़ाने पर ऐतराज क्यों?
• 'ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदी न पढ़ाई जाए': अदालत के कड़े रुख के बीच भाषाई सियासत और सिनेमाई कारोबार के दोहरे मापदंड पर बहस
• Tamil Nadu Hindi Row: 'सोच बदलने' की अदालती नसीहत के बाद उठी आवाज, क्या हिंदी भाषी दर्शकों की अनदेखी भारी पड़ेगी?

 By Vijay Laxmi Singh (Editor- In- Chief)

नई दिल्ली/चेन्नई। देश में भाषाई अस्मिता, शिक्षा नीतियों और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को लेकर चलने वाला विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई उस टिप्पणी ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है, जिसमें पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "आपको अपनी सोच बदलनी होगी; ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी न पढ़ाई जाए।" देश की शीर्ष अदालत की इस तल्ख टिप्पणी के बाद अब सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक मंचों और सिनेमाई जगत के बीच भाषाई प्राथमिकताओं के विरोधाभास को लेकर तीखे सवाल खड़े किए जाने लगे हैं।

विशेष रूप से दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों के संदर्भ में यह चर्चा जोरों पर है कि जब व्यावसायिक लाभ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और राष्ट्रव्यापी पहचान की बात आती है, तो हिंदी भाषा और हिंदी भाषी दर्शकों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। लेकिन जब उसी राज्य की जमीनी नीतियों, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसी संस्थाओं में भाषा विकल्पों की बात आती है, तो हिंदी के विरोध को राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या सांस्कृतिक और भाषाई आदान-प्रदान केवल व्यावसायिक मुनाफे तक ही सीमित रहेगा।

• सिनेमाई विस्तार और हिंदी बेल्ट का विशाल योगदान

भारतीय फिल्म उद्योग के वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा का दायरा अब अपने गृह राज्यों तक सीमित नहीं है। कॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं, जिनमें थलापति विजय जैसे बड़े नाम शामिल हैं, की लगभग हर बड़ी फिल्म को विशाल बजट के साथ हिंदी में डब किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड के करोड़ों दर्शक इन फिल्मों को सिनेमाघरों, यूट्यूब और टेलीविजन चैनलों पर बड़े चाव से देखते हैं।

हिंदी बेल्ट के दर्शकों के इसी प्यार और समर्थन ने क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़कर कई सितारों को 'पैन-इंडिया' पहचान और अरबों रुपये का बॉक्स ऑफिस कारोबार दिलवाया है। सिनेमाई समीक्षकों का कहना है कि जब कोई कलाकार जनता के बीच नायक की छवि गढ़ता है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करता है, तो जनता स्वाभाविक रूप से उससे समावेशी सोच की उम्मीद करती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जिस भाषा के दर्शकों से भारी-भरकम राजस्व और स्टारडम हासिल होता है, उसी भाषा को राज्य के शिक्षण संस्थानों में सीखने की स्वतंत्रता पर आपत्ति क्यों जताई जाती है।

• सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: भाषाई संकीर्णता से बाहर आने की जरूरत

शीर्ष अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जिस तीखेपन से प्रशासनिक रवैये पर टिप्पणी की, उसने नीति-निर्माताओं को आईना दिखाने का काम किया है। अदालत का यह मौखिक अवलोकन इस बुनियादी तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत एक बहुभाषी और संघीय राष्ट्र है, जहां किसी भी भाषा को थोपा जाना जितना अनुचित है, उतना ही किसी भाषा के सीखने के विकल्पों को बलपूर्वक बंद करना भी नागरिकों के अधिकारों का हनन है।

अदालत ने रेखांकित किया कि आधुनिक युग में देश के विभिन्न राज्यों के छात्र और पेशेवर पूरे भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए आवागमन करते हैं। यदि किसी राज्य में केंद्रीय पाठ्यक्रम या त्रि-भाषा सूत्र के तहत स्वेच्छा से हिंदी या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा सीखने का अवसर दिया जाता है, तो उसे स्थानीय भाषा के लिए खतरा मान लेना संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी ने यह संदेश दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और अवसरों के विस्तार के लिए सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता जरूरी है।

• नवोदय विद्यालय और भाषा नीति का विवाद

तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) के कारण राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) की स्थापना का मामला भी लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक पचड़ों में फंसा रहा है। केंद्र सरकार के इन आवासीय विद्यालयों में ग्रामीण प्रतिभाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा निशुल्क दी जाती है, लेकिन यहां त्रि-भाषा सूत्र लागू होने के कारण स्थानीय स्तर पर इसका विरोध होता रहा है।

शिक्षाविदों का मानना है कि भाषा के नाम पर राजनीतिक लामबंदी का सबसे बड़ा नुकसान राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों को उठाना पड़ता है। साधन संपन्न परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के जरिए आसानी से हिंदी और विदेशी भाषाएं सीखकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी लाभ ले लेते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के छात्र इस अवसर से वंचित रह जाते हैं। जब देश की शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि शिक्षा के दरवाजे सभी ज्ञान और भाषाओं के लिए खुले होने चाहिए।

• सोशल मीडिया पर आक्रोश और बहिष्कार की चेतावनी

अदालत की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी भाषी दर्शकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स यह तर्क दे रहे हैं कि यदि राजनीतिक लाभ या कुछ खास विचारधाराओं को साधने के लिए हिंदी भाषा का अनवरत विरोध जारी रहा, तो इसका असर सांस्कृतिक और सिनेमाई स्तर पर भी देखने को मिल सकता है।

इंटरनेट पर कई लोगों ने सवाल उठाया है कि जो नेता या हस्तियां चुनाव और सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर पूरे समाज को एकजुट करने के बड़े-बड़े वादे करते हैं, वे सत्ता के गलियारों में आते ही भाषाई दीवारें क्यों खड़ी करने लगते हैं? कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि हिंदी का विरोध इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले समय में हिंदी भाषी दर्शक भी उन फिल्मों और हस्तियों से दूरी बना सकते हैं जो उनकी भाषा और पहचान के प्रति असहिष्णु रुख अपनाते हैं।

• समावेशी भारत में भाषा सेतु बने, दीवार नहीं

भारत की ताकत उसकी विविधता और पारस्परिक सम्मान में निहित है। तमिल का अपना एक समृद्ध, प्राचीन और गौरवशाली इतिहास है, जिसका सम्मान पूरा देश करता है। ठीक उसी तरह, देश की अधिकांश आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी विभिन्न राज्यों के बीच संवाद और राष्ट्रीय संपर्क का एक सशक्त माध्यम है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने यही रेखांकित किया है कि भाषा को राजनीति का हथियार बनाकर लोगों को बांटने के बजाय, इसे सीखने और जोड़ने का जरिया बनाया जाना चाहिए। सिनेमा हो या शासन, जनता उसी नेतृत्व को स्वीकार करती है जो कथनी और करनी में एकरूपता रखे और संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का साहस दिखाए।

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