यूपी में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प, कंपोजिट स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1.85 लाख के पार

प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए ढांचागत सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिछले नौ वर्षों में विद्यालयों के कायाकल्प और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन जुटाने पर दिए गए बल के चलते एकीकृत परिसरों में शिक्षकों की मौजूदगी में भारी उछाल दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूर्ववर्ती वर्षों में जहां ऐसे संयुक्त परिसरों में अध्यापकों की संख्या एक हजार से भी कम थी, वहीं अब यह आंकड़ा एक लाख पचासी हजार से अधिक हो चुका है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एक ही प्रशासनिक और शैक्षणिक दायरे में लाकर संचालित करने से संसाधनों की कमी दूर हुई है और पढ़ाई की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

शैक्षणिक परिसरों के स्वरूप में भी बड़ा विस्तार देखने को मिला है। केंद्रीय शिक्षा तंत्र के अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में पहले महज 225 एकीकृत परिसर सक्रिय थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 24,605 तक पहुंच चुकी है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि बालवाटिका से लेकर कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे निरंतर शिक्षा मिल रही है, जिससे प्राथमिक स्तर के बाद बच्चों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आई है। इसके साथ ही उपलब्ध शैक्षणिक उपकरणों, पुस्तकालयों और खेल के मैदानों का साझा उपयोग संभव हुआ है।

अध्यापकों की कार्यकुशलता और उनके कल्याण को लेकर भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पांच लाख रुपये तक की नकदी रहित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाने के लिए 58 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए अवकाश, वेतन और सेवा संबंधी मामलों को मानव संपदा व्यवस्था से पूरी तरह जोड़ दिया गया है, जबकि तकनीकी स्तर पर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक शैक्षणिक इकाई को डिजिटल टैबलेट से लैस किया गया है। इन संगठित प्रयासों से प्रदेश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को एक नया आधार मिला है।