UP Census 2027 Self Enumeration: सीएम योगी आज करेंगे डिजिटल जनगणना की स्व-गणना प्रक्रिया का शुभारंभ, घर बैठे ऐसे दर्ज करें परिवार का विवरण
उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 की स्व-गणना प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में इसका शुभारंभ करेंगे। नागरिक 30 नवंबर तक ऑनलाइन विवरण दर्ज कर सकेंगे।
लखनऊ: देश की पहली डिजिटल जनगणना-2027 के तहत उत्तर प्रदेश में स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान की शुरुआत आज सोमवार से होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी के लोकभवन सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस महत्वाकांक्षी प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ-साथ विधायक जय देवी, डॉ. नीरज बोरा, डॉ. राजेश्वर सिंह, ओ.पी. श्रीवास्तव, योगेश शुक्ला और अमरेश कुमार सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
डिजिटल जनगणना के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्व-गणना का यह विशेष अभियान आगामी 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, ताकि वे किसी भी प्रकार की असुविधा के बिना घर बैठे ही अपने परिवार और आवास से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां सीधे ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकें। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और जनगणना कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
स्व-गणना की प्रक्रिया को बेहद सरल और आमजन के अनुकूल बनाया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in जारी की गई है। पोर्टल पर जाकर नागरिकों को सबसे पहले अपनी सुविधाजनक भाषा का चयन करना होगा। इसके पश्चात, उपयोगकर्ता को अपने सक्रिय मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग-इन करना होगा, जिस पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए पहचान का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होते ही परिवार के मुखिया या अधिकृत सदस्य अपने घर के सदस्यों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय और आवास की स्थिति से संबंधित विवरण आसानी से भर सकेंगे।
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस डिजिटल पहल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना विवरण स्वयं पोर्टल पर अपलोड करें। स्व-गणना पूरी करने के बाद सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट संदर्भ संख्या (रेफरेंस आईडी) जनरेट की जाएगी, जिसे भविष्य में घर-घर सर्वेक्षण के लिए आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा। इससे दोनों पक्षों के समय की बचत होगी और जनगणना अभियान सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगा।
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