Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एमएसएमई के लिए फंड जुटाने की सुविधा हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 

• समझौता एमएसएमई को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईपीओ द्वारा धन जुटाने में सहायता करेगा
• एमएसएमई नीति 2022 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता के लिए 5 लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध
• इस सहयोग से एमएसएमई को पूंजी जुटाने और बाजार में अपनी पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एमएसएमई के लिए फंड जुटाने की सुविधा हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश लगभग 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का घर है और सरकार इनकी वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित RAMP  कार्यक्रम के तहत एमएसएमई विभाग 500 एमएसएमई चौंपियंस तैयार कर रहा है। यह एमओयू उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को इक्विटी बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर देगा जिससे वे विकास कर सकें। यह एमएसएमई के लिए पूंजी सृजन और बाजार संपर्क का एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने राज्य के एमएसएमई को एनएसई इमर्ज के माध्यम से आईपीओ के जरिये फंड जुटाने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसई इमर्ज, एनएसई का एमएसएमई प्लेटफॉर्म है। एमएसएमई नीति 2022 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता के लिए 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है। इच्छुक एमएसएमई इस सहायता के साथ-साथ नीति के अन्य लाभों का भी लाभ उठा सकते हैं।

यह एमओयू राज कमल, आईएएस, प्रबंध निदेशक, यूपीएसआईसी, उत्तर प्रदेश सरकार और निधि महेश्वरी, सीनियर मैनेजर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच बुधवार को लखनऊ में हस्ताक्षरित हुआ। इस अवसर पर आलोक कुमार, आईएएस, प्रमुख सचिव, एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश और प्रांजल यादव, सचिव, एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश भी उपस्थित रहे। इस समझौते के तहत, एनएसई उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से पूरे राज्य में सेमिनार, एमएसएमई कैंप, जानकारी सत्र, रोड शो, कार्यशालाएँ आयोजित करेगा और कंपनियों को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेगा।

आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय उद्योग मंत्री राकेश सचान के नेतृत्व में, हम अपने राज्य के एमएसएमई को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें और वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक मॉडल बना सकें। आज, इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्य के एमएसएमई को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने और आईपीओ के जरिये फंड जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एनएसई इमर्ज एक वैकल्पिक निवेश मंच प्रदान करता है, जिससे एमएसएमई को सार्वजनिक पूंजी तक पहुंच के साथ-साथ बेहतर दृश्यता और विश्वसनीयता भी प्राप्त होती है।

श्रीराम कृष्णन, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, एनएसई ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार और एनएसई ने राज्य के एमएसएमई को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से समर्थन देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसई इमर्ज एमएसएमई को प्रभावी रूप से पूंजी जुटाने और सूचीबद्धता के माध्यम से दृश्यता बढ़ाने की सुविधा देता है। हम राज्य के एमएसएमई के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे और फंड जुटाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। हम राज्य के एमएसएमई से इस नई वित्तीय सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह करते हैं।

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अब तक, विभिन्न क्षेत्रों की 612 कंपनियाँ एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो चुकी हैं और उन्होंने मिलकर ₹17,003 करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाई है। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग ₹1,76,565 करोड़ है।

• उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने राज्य के लगभग 96 लाख एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• यह समझौता एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईपीओ द्वारा धन जुटाने में एमएसएमई की सहायता करेगा।
• एमएसएमई नीति 2022 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता के लिए 5 लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध है।
• एनएसई एमएसएमई को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करेगा।
• इस सहयोग से एमएसएमई को पूंजी जुटाने और बाजार में अपनी पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

• उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार के लिए मंत्री आशीष पटेल ने उच्चस्तरीय बैठक की।

• बैठक में रोजगारोन्मुख तकनीकी शिक्षा, रिक्त पदों की पूर्ति, प्रोन्नति में पारदर्शिता, नए कॉलेजों के निर्माण में तेज़ी और परीक्षाओं में डिजिटल निगरानी पर ज़ोर दिया गया।

• डिप्लोमा सेक्टर में रिक्त पदों की पूर्ति और आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

• मंत्री ने डिप्लोमा संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया और अप्रैल तक डिग्री सेक्टर में बायोमैट्रिक लागू करने के निर्देश दिए।

• योगी सरकार का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा से युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना है।

• चार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए।

• तकनीकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए डिजिटल निगरानी और ऑडिट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।

• पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त पदों की समीक्षा की गई और  अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।

• योगी सरकार का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना है, जिसके लिए पारदर्शी और समयबद्ध कार्यवाही ज़रूरी है।

• इससे पहले,  State Institutional Ranking Framework (SIRF) पोर्टल लॉन्च किया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा नरेंद्र भूषण, विशेष सचिव अन्नावी दिनेश कुमार और अजीज अहमद, महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा अविनाश कृष्ण, तथा एकेटीपू लखनऊ, एचबीटीयू कानपुर, और एमएमएमयूटी गोरखपुर के कुलपतियों सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।