Lucknow: विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 से ग्रामीण विकास और सुशासन को मिलेगी नई गति: केशव प्रसाद मौर्य

• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल-टाइम निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता एवं जवाबदेही
• तकनीक आधारित व्यवस्था से लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ होगा अधिक तेज और प्रभावी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण विकास एवं सुशासन को तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल नवाचार को नई दिशा मिली है तथा यह अधिनियम उसी संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने का माध्यम बनेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल-टाइम मॉनिटरिंग तथा संवर्धित पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से शासन प्रणाली को अधिक मजबूत, जवाबदेह और जनकेंद्रित बनाया जाएगा। इससे विकास कार्यों की सतत एवं प्रभावी निगरानी संभव होगी, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की पहुंच अधिक तेज, सरल और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।

श्री मौर्य ने कहा कि डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को नई मजबूती मिलेगी। इससे जवाबदेही बढ़ेगी, जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 प्रदेश के ग्रामीण विकास मॉडल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को गति प्रदान करेगा

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