योगी सरकार ने असमय बारिश से प्रभावित गेहूं पर दी राहत, यूपी में शिथिल मानकों के साथ होगी खरीद।
असमय हुई बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी विपणन सत्र 2026-27
- किसानों को ‘डिस्ट्रेस सेल’ से बचाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, लस्टर लॉस और टूटे दानों की सीमा बढ़ाई
- रबी विपणन सत्र 2026-27 में पूरे प्रदेश में लागू होगा निर्णय
- शिथिल मानकों का गेहूं अलग रखा जाएगा, राज्य के भीतर ही होगा उपयोग
लखनऊ। असमय हुई बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं की खरीद अब शिथिल मानकों के साथ की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को नुकसान से बचाना और उन्हें मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने से रोकना है। सरकार के निर्णय के अनुसार, अब प्रदेश में लस्टर लॉस (चमक की कमी) वाले गेहूं की स्वीकार्य सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है। वहीं सिकुड़े और टूटे दाने की सीमा, जो पहले 6 प्रतिशत थी, उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इससे बारिश के कारण गुणवत्ता प्रभावित होने के बावजूद किसानों का गेहूं खरीदा जा सकेगा।
- अलग से भंडारण और राज्य में ही उपयो
शिथिल मानकों के तहत खरीदे गए गेहूं को सामान्य गेहूं से अलग रखा जाएगा और उसका अलग लेखा-जोखा होगा। इस गेहूं का उपयोग केवल उत्तर प्रदेश के भीतर ही किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
- भंडारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह खरीदे गए गेहूं के भंडारण के दौरान यदि गुणवत्ता में कोई गिरावट होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। साथ ही, ऐसे गेहूं के स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल हाल की बारिश से प्रभावित हुई है। सरकार का यह कदम किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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