Mussoorie: मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में अवैध एंट्री फीस के खिलाफ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन।

रिपोर्टर सुनील सोनकर   
मसूरी। जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन स्थल पर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों से एंट्री फीस वसूले जाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी और स्थानीय नागरिकों ने प्रदेश की भाजपा सरकार व जॉर्ज एवरेस्ट का संचालन कर रही निजी कंपनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस नेता सुशांत वोहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया।इस मौके पर गांधी चौक पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार के पुतले को आग के हवाले किया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट में आने-जाने पर किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी, इसके बावजूद संचालन कर रही कंपनी अदालत के आदेशों को खुलेआम चुनौती दे रही है। यह न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि आम जनता और पर्यटकों का शोषण भी है।

सुशांत वोहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार देश की कीमती और ऐतिहासिक धरोहरों को चुनिंदा उद्योगपतियों को औने-पौने दामों पर लीज पर देकर जनता से अवैध वसूली करवा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में न तो अधिकारी जनता की सुनने को तैयार हैं और न ही निजी कंपनियां कानून का पालन कर रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जॉर्ज एवेरेस्ट जैसे ऐतिहासिक स्थल पर स्थानीय लोगों का लगातार शोषण किया जा रहा है और पर्यटकों से अवैध रूप से धन वसूला जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक मंत्री की ओर से इस गंभीर मुद्दे पर कोई बयान क्यों नहीं आया।

कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी और सड़कों से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल स्थानीय लोगों ने भी कहा कि जॉर्ज एवेरेस्ट जैसे सार्वजनिक पर्यटन स्थल पर निजी कंपनी का कब्जा और अवैध वसूली पूरी तरह गलत है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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