Hardoi: डीएम अनुनय झा ने नगर निकाय योजनाओं की समीक्षा की, 15 सितंबर तक सभी विकास कार्यों के टेंडर पूरे करने के निर्देश

Hardoi: स्वामी विवेकानन्द सभागार मे जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में नगर निकाय एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 से संबंधित बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा की गई तथा कार्यों की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निकायों के अंतर्गत प्रस्तावित सभी विकास कार्यों के टेंडर 15 सितंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि कार्यों को समयबद्ध ढंग से शुरू कराया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जिले में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन्होंने पेयजल व्यवस्था, सीवर प्रणाली एवं जल निकासी से संबंधित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सीवर व्यवस्था को सुचारु रखना तथा जलभराव की समस्या का समाधान करना नगर निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक मे उन्होंने कान्हा गौशाला के सम्बन्ध मे जानकारी ली, तथा निर्देश दिये कि कार्य को जल्द पूर्ण किया जाये।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान जिन नगर निकायों की प्रगति 50 प्रतिशत से कम पाई गई, उन पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ विक्रेताओं तक पहुंचाया जाए तथा लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सभी योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराए जाएं, जिससे आमजन को योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक मे अपर जिलाधिकारी वि0रा0 दीपाली भार्गव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी, ईओं सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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