Hardoi News: हरदोई में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ को सफल बनाने पर जोर, आपसी सुलह-समझौते से सुलझेंगे विवाद
आमजन को विवादों के सरल, शीघ्र, सौहार्दपूर्ण एवं कम खर्चीले समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद में ‘राष्ट्र के लिए
हरदोई। आमजन को विवादों के सरल, शीघ्र, सौहार्दपूर्ण एवं कम खर्चीले समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई काव्या सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्रीमती रीता कौशिक के दिशा-निर्देशन में यह अभियान 1 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 18 नवंबर 2026 को आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को अभियान के उद्देश्यों एवं इसकी प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। अधिकारियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

- मध्यस्थता से विवादों का होगा सौहार्दपूर्ण समाधान
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। इसमें विवाद से जुड़े पक्षकार एक निष्पक्ष एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर विवाद का समाधान तलाशते हैं। इस प्रक्रिया से समय एवं धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के आपसी संबंध भी बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है।
- इन मामलों का हो सकता है निस्तारण
अभियान के अंतर्गत पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, धन संबंधी विवाद, व्यापारिक विवाद, वैवाहिक विवाद सहित ऐसे अन्य मामलों को शामिल किया गया है, जिनका कानूनी रूप से मध्यस्थता के जरिए समाधान संभव है। जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने आमजन, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों एवं सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय सहयोग करने तथा अधिक से अधिक लोगों तक मध्यस्थता के लाभों की जानकारी पहुंचाने की अपील की है। प्राधिकरण का उद्देश्य है कि विवादों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के बजाय आपसी सहमति से उनका समाधान कराया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम हो और आम नागरिकों को सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सके।
What's Your Reaction?

