Kisan Samman Nidhi Kist : 19 नवंबर को जारी होगी 21वीं किस्त, केवल इन किसानों को ही मिलेगा लाभ
इस किस्त के जारी होने से किसानों में उत्साह है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी पात्रता का सत्यापन पूरा कर
केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस दिन दोपहर दो बजे इस किस्त का शुभारंभ करेंगे। लगभग नौ करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में कुल 18 हजार करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। हर लाभार्थी किसान को इस किस्त में दो हजार रुपये प्राप्त होंगे। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों को उनकी आय में सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत हर साल छह हजार रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।
इस किस्त के जारी होने से किसानों में उत्साह है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी पात्रता का सत्यापन पूरा कर लिया है। इसमें ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, बैंक खाते का लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड का अपडेट शामिल है। जो किसान इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें इस बार की किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के कृषि विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सत्यापन प्रक्रिया को तेज करें ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान लाभान्वित हो सकें।
हरदोई जिले के संदर्भ में देखें तो यहां की स्थिति भी इसी पैटर्न पर आधारित है। जिले के उप कृषि निदेशक सतीश कुमार के अनुसार, हरदोई में कुल सात लाख तैंतीस हजार तीन सौ उनचास किसान इस योजना में पंजीकृत हैं। इनमें से चार लाख बावन हजार तीन सौ आठ किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री यानी पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसलिए इस 21वीं किस्त का लाभ केवल इन्हीं सत्यापित किसानों को मिलेगा। शेष पंजीकृत किसानों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल अपनी जानकारी अपडेट कराएं। जिले में कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों की मदद कर रहे हैं। सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही किस्त जारी की जाती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि राशि केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।
यह योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हुई है। शुरूआत से अब तक योजना के माध्यम से कुल 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जिसमें करीब नौ करोड़ सत्तर लाख किसानों को लाभ मिला था। अब 21वीं किस्त के साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र किसान योजना से जुड़ जाएं। कुछ राज्यों में यह किस्त पहले ही जारी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को सितंबर-अक्टूबर 2025 में ही यह राशि प्रदान कर दी गई थी। इन राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर में आठ लाख पचास हजार किसानों को 170 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जिसमें महिला किसानों की संख्या भी उल्लेखनीय थी।
कई किसान अभी भी योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री या ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। कृषि विभाग ने ऐसे सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। अन्यथा, वे न केवल इस 21वीं किस्त से वंचित रहेंगे, बल्कि भविष्य की किस्तों से भी हाथ धो बैठेंगे। सरकार का मानना है कि सत्यापन प्रक्रिया से योजना में पारदर्शिता बढ़ती है और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकता है। पिछले वर्षों में कई मामलों में गलत पात्रता के कारण किस्तें रोकी गई थीं, जिससे वास्तविक किसान प्रभावित हुए। अब विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सभी पंजीकृत किसानों का सत्यापन अनिवार्य है।
फार्मर रजिस्ट्री अपडेट कराने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि ई-केवाईसी इसी पर आधारित है। इसके अलावा खसरा-खतौनी यानी भूमि दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, जो किसान की जमीन की पुष्टि करते हैं। बैंक खाता विवरण भी अपडेट रखना जरूरी है, ताकि राशि सीधे खाते में आ सके। साथ ही आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आधारित सत्यापन इसी नंबर पर आता है। ये दस्तावेज लेकर किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि कार्यालय जा सकते हैं। ऑनलाइन भी pmkisan.gov.in पोर्टल पर ई-केवाईसी की जा सकती है। प्रक्रिया सरल है: पोर्टल पर लॉगिन करें, आधार नंबर डालें, ओटीपी सत्यापित करें और बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन चुनें। यदि कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-23381092 पर संपर्क करें।
हरदोई जैसे जिलों में जहां कृषि मुख्य व्यवसाय है, वहां यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जिले में गेहूं, चावल और गन्ना प्रमुख फसलें हैं और किसान अक्सर मौसम की मार झेलते हैं। दो हजार रुपये की यह छोटी राशि बीज, खाद या अन्य जरूरतों के लिए उपयोगी साबित होती है। उप कृषि निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम सेवकों की मदद से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अब तक कई गांवों में सत्यापन शिविर लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी करीब दो लाख किसान बाकी हैं। विभाग का लक्ष्य है कि 19 नवंबर से पहले अधिकतम सत्यापन पूरा हो जाए।
केंद्र सरकार ने योजना को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे कि डिजिटल पोर्टल पर लाभार्थी सूची की जांच आसान की गई है। किसान अपना नाम चेक करने के लिए पोर्टल पर राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव चुनकर देख सकते हैं। यदि नाम न हो तो तुरंत पंजीकरण कराएं। योजना में महिलाओं और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, कुछ मामलों में जहां किसान ने दो किस्तें मिस कर दी हों, लेकिन अब सत्यापन पूरा कर लिया हो, तो उन्हें डबल राशि यानी चार हजार रुपये एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन यह केवल वेरीफाइड मामलों में ही संभव है।
देश स्तर पर देखें तो योजना ने लाखों किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में करोड़ों किसान लाभ ले रहे हैं। हरदोई जिले में भी चार लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलना सुनिश्चित है। लेकिन सरकार की अपील है कि किसान स्वयं सक्रिय रहें। यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क करें। 19 नवंबर के बाद किसान अपने बैंक खाते की जांच कर सकते हैं। साथ ही पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। यदि राशि न आए तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
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