Lucknow : महिला किसानों की तरक्की के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14.16 लाख रुपए की बजट को दी मंजूरी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार गांवों में रहने वाली महिलाओं को विकास के हर मोर्चे पर आगे लाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का पक्का इरादा है कि महिला किसान सिर्फ खेतों में मजदूरी करने तक सीमित न रहें, बल्कि वे एक खुदमुख्तार किसान

Jun 16, 2026 - 22:49
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Lucknow : महिला किसानों की तरक्की के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14.16 लाख रुपए की बजट को दी मंजूरी
Lucknow : महिला किसानों की तरक्की के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14.16 लाख रुपए की बजट को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण इलाकों की महिला किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत साल 2026-27 के लिए 14.16 लाख रुपए के बजट को अपनी मंजूरी दे दी है। यह बजट भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जारी किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों को खेती-किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उन्हें आधुनिक व सुरक्षित खेती से जोड़ना और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार गांवों में रहने वाली महिलाओं को विकास के हर मोर्चे पर आगे लाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का पक्का इरादा है कि महिला किसान सिर्फ खेतों में मजदूरी करने तक सीमित न रहें, बल्कि वे एक खुदमुख्तार किसान और सफल कारोबारी के रूप में अपनी पहचान बनाएं। महिलाओं की कमाई बढ़ाने और समाज में उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए कई सरकारी योजनाओं के जरिए जमीन पर असरदार कोशिशें की जा रही हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के जरिए उन परिवारों और गरीब समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका संचालन महिलाएं कर रही हैं या जिनके पास खेती के साधन नहीं हैं। ऐसी महिला किसानों को खेती से जुड़े नए तौर-तरीकों की ट्रेनिंग, तकनीकी मदद और दूसरी जरूरी सहूलियतें दी जाएंगी ताकि वे खुद का काम बेहतर ढंग से कर सकें। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस कुल बजट में केंद्र सरकार का हिस्सा 8.50 लाख रुपए है, जबकि राज्य सरकार ने अपने कोटे से 5.667 लाख रुपए मिलाए हैं। इस तरह कुल 14.167 लाख रुपए की रकम को काम के लिए हरी झंडी दी गई है। इस पूरी योजना का मकसद खेती में महिलाओं की मेहनत को पहचान दिलाना, उन्हें खुद फैसले लेने के काबिल बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

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